मुंबई - येथील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर असतो. धोकादायक इमारती पालिकेकडून खाली करून त्या पाडल्या जातात. मात्र, पालिकेच्या इमारती धोकादायक झाल्यावर त्याची दुरुस्ती केली जाते. धोकादायक इमारतींबाबत पालिकेचे नागरिकांसाठी आणि स्वतासाठी वेगळे धोरण का? असा प्रश्न भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा - 'मुस्लिम असल्यानेच त्यांना भारतात येण्यास परवानगी नाही'
वर्सोवा येथे ७० वर्षापूर्वीची जुनी शाळा आहे. शाळेच्या दुरुस्तीसंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला असता त्यावर शिंदे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. शहरात ३० वर्ष जुन्या झालेल्या इमारतींचे 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' करून त्यांना धोकादायक जाहीर केले जाते. वेळप्रसंगी अशा इमारती रिक्त केल्या जातात. तर दुसरीकडे पालिकेच्या शाळा ४० ते ७० वर्षे जुन्या झाल्या तरी त्यावर करोडो रुपये खर्च करून दुरुस्ती काम केले जाते. प्रशासनाकडून शाळांच्या बांधकामासाठी १५०० ते १९०० चौरस फूट दराने दुरुस्ती केली जाते. प्रशासनाने धोकादायक शाळांची पुनर्बांधणी केली तर, २५०० रुपये प्रतिचौरस फूट इतका खर्च येऊ शकतो, असे केल्यास पालिकेला अधिकचा एफएसआय मिळेल. त्या एफएसआयमधून मिळणाऱ्या जागेवर पालिकेला आपली कार्यालये, रुग्णालये, मार्केट आदी बांधकाम करता येऊ शकते, असे शिंदे यांनी निदर्शनास आणले. वर्सोवा येथील शाळेसाठी कंत्राटदार पालिकेकडून दुरस्तीसाठी तब्बल १ कोटी ५८ लाख रुपये उकळणार असल्याने पालिकेने कंत्राटदारांमार्फत या शाळेची दुरुस्ती करू नये, अशी मागणी शिंदे यांनी यावेळी केली.
या शाळेच्या दुरुस्तीसाठी दीड कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेला काय लाभ होणार? त्या शाळेच्या इमारतीचे आयुर्मान किती वाढणार? असा सवाल प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला. शाळेच्या दुरुस्ती कामास विरोध दर्शवल्याने पालिकेने, सदर शाळा दुरुस्ती ऐवजी पुनर्बांधणी केल्यास विद्यार्थ्यांच्या पर्यायी व्यवस्थेबाबत अडचण होईल, असे कारण देत शाळेच्या इमारतीच्या दुरुस्ती कामास परवानगी देण्याची मागणीही करण्यात आली. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सदर प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
