मुंबई : सर्वात श्रीमंत महापालिका (Mumbai Municipal Corporation) म्हणून मुंबई महापालिकेची (Mumbai Municipal Corporation) ओळख आहे. श्रीमंत असलेल्या महापालिकेवर गेल्या महिनाभरात उच्च न्यायालयाने तीन प्रकरणात ताशेरे ओढले (Why are courts pulling strings on MMC) आहेत. पालिकेवर सतत ताशेरे ओढले जात असल्याने, पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. असे प्रकार पालिका राज्य सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याने होत असल्याचे, जाणकारांचे म्हणणे आहे.
मुंबईतील रस्त्यांवर खड्डे : मुंबईत यंदाच्या पावसाळ्यात पालिकेने रस्त्यावरील तब्बल ३४ हजार खड्डे बुजवल्याचा दावा केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यांवर खड्डे पडून झालेल्या दुरावस्थेसाठी पालिकेला फटकारले आहे. मुंबईतील २० रस्त्यांबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती दर्शवत पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असूनही मुंबईच्या रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्ड्यांबाबत पालिकेच्या कामावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती दर्शवली होती. त्याचवेळी पालिकेला या रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी आराखडा तयार करण्याचे तसेच पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांना कोर्टात हजार राहण्याचे आदेश दिले होते.
शिवाजी पार्क दसरा मेळावा : शिवसेनेचा दसरा मेळावा दरवर्षी दादर शिवाजी पार्क मैदानावर होतो. यासाठी उद्धव ठाकरे गटाकडून अर्ज करण्यात आला. महिनाभर झाला तरी त्यावर पालिकेने निर्णय घेतला नव्हता. याबाबत शिवसैनिकांनी विचारणा केल्यावर पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असा अभिप्राय दिल्याने मेळाव्याला पालिकेने परवानगी नाकारली होती. याप्रकरणी शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट उच्च न्यायालयात गेला असता दसरा मेळाव्याला परवानगी देण्यात आली.
ऋतुजा लटके प्रकरण : अंधेरी येथील आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाकडून त्यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्या मुंबई महापालिका कर्मचारी असल्याने त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यास पालिकेने टाळाटाळ केली होती. लटके यांचा राजीनामा त्वरित मंजूर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
पालिका प्रशासन दबावाखाली : मुंबई महानगरपालिकेवर न्यायालयाकडून सतत ताशेरे ओढले जात आहेत. शिवसेनेचा दसरा मेळावा आणि ऋतुजा लटके यांच्या प्रकरणात पालिका राज्य सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिका आयुक्त राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. यामुळे त्यांना राज्य सरकारचे ऐकावे लागते, यामुळे असे प्रकार घडत असल्याचे पालिकेतील जेष्ठ पत्रकार सुनील शिंदे यांनी सांगितले.
