मुंबई कोणत्याही शासनाकडून नवीन योजना नवीन धोरण घोषित केले जातात. आपल्या देशात देखील मोदी शासनाने सत्तेवर आरूढ झाल्यानंतर 2015 मध्ये नवीन शिक्षण धोरणाची घोषणा केली. आणि आता ते अजून प्रत्यक्षात सुरू झालं नाही. परंतु, ते भारताचे भविष्य घडवणार असल्याचं सांगितले जाते. सरकारी शाळेत बालकांना किती समजलं, याबाबत अनेक फतवे वरिष्ठ अधिकारी काढतात. equal education In Mumbai मात्र बालक शिक्षक आणि शाळा यांना समजून न घेता. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा, तर त्यात राज्यातील एक लाख पेक्षा अधिक शाळा आहे. त्यापैकी 67 हजार सरकारी शाळा आहे, आणि या शाळांमध्ये दोन कोटी बालके शिकतात. ७ लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. मुलांना किती समजलं आणि का समजत नाही. शाळांमधील दर्जा सुधारत का नाही, याबाबत पालकांची सात्तत्याने मागणी होते. त्यानुसार ईटीव्हीने शाळेतील प्रत्यक्ष बालकांकडूनच जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सोयी सुविधांचा दुष्काळ मुंबई महानगरमध्ये असूनही जंगलाचा भाग, म्हणून आरे प्रसिद्ध आहे. आरे या जंगलामध्ये महानगरपालिकेच्या शाळा क्रमांक 16 या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. अरे जंगलामध्ये एकूण 27 पाडे आहेत. सुमारे दहा हजारपेक्षा अधिक आदिवासी लोक Tribal people या ठिकाणी राहतात. या भागात रस्त्याचा पत्ताच नाही. शहरात बटन दाबल्यावर नळाला पाणी येत. वीज २४ तास घरामध्ये असते. मात्र आदिवासी पाडे Adivasi Pada विजेपासून पाण्यापासून आणि चांगले शिक्षणापासून देखील वंचित आहे. ही बाब सहज दृष्टीस पडते.
मुख्यमंत्र्यांच्या मुलांना नातवांना दर्जेदार शाळा, आमच्या मुलांना का दर्जाहीन शाळा या महापालिका शाळेत तामिळ, मराठी, हिंदीच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक मराठी अश्या शाळा आहेत. एकूण 1600 विद्यार्थी पाटावर आहेत.पैकी मराठी माध्यमाच्या वर्गात एकाच खोलीमध्ये चौथी आणि सहावीच्या मुलांना बसवलं जातं. कारण शिक्षकांची कमतरता, याबद्दल या वर्गातील विद्यार्थ्यांना विचारले असता. त्यांना शिकताना गोंधळ होतो. equal education In Mumbai शिक्षक काय शिकवतात ते समजत नाही'अशी प्रतिक्रिया' त्यांनी दिली. शिक्षण शास्त्रानुसार एका तुकडीसाठी एक वर्ग खोली असा नियम आहे. चौथी आणि सहावीच्या विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी शिकवण्याची कसरत शिक्षिकेना करावी लागते. त्याचा परिणाम भयंकर झाल्याचं आम्हाला पाहायला मिळालं. युरोपपेक्षा आपण मागे का याचं उत्तर इतर अनेक पैकी हे एक मूलभूत कारण असल्याची बाब जाणकार व्यक्त करतात. येथील आदिवासी पालक विनायक म्हणाले, मुख्यमंत्रीच्या पोराला नातवाला चांगले शिक्षण मग आम्हाला का खराब शिक्षण देतात.
चौथी आणि सहावी या एकाच वर्गात जेव्हा विद्यार्थ्यांना 50 वजा पाच म्हणजे किती असा साधा प्रश्न विचारला. तेव्हा काही विद्यार्थ्यांना उत्तर द्यायला वेळ लागला. काहींनी उत्तर अचूक दिलं, तर बहुतांशी विद्यार्थ्यांना अचूक उत्तर देता आले नाही. जेव्हा शिक्षिका चौथीचा विषय शिकवितात. त्याच खोलीमध्ये बाजूच्या बाकावर सहावीचे विद्यार्थी असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून उत्तर बरोबर येण्याची अपेक्षा कशी करणार, याला महापालिका आयुक्त राज्याचे सरकार जबाबदार आहे. अशी प्रतिक्रिया शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव जालिंदर सरोदे यांनी दिले आहे.
पालक विद्यार्थी आणि डॉक्टर यांचे निरीक्षण मात्र तिसरीच्या याच आदिवासी पाड्यांमध्ये आम्ही विद्यार्थ्यांना भेटलो. अपूर्वा तृप्ती दिपाली, अमर असे विद्यार्थी विद्यार्थिनी पाड्यांमध्ये खेळत होते. त्यांना भेटल्यावर प्रत्यक्ष दगडं आणि झाडाची पान यांची मोजणी सुरू केल्यावर त्यांना बेरीज वजाबाकी ही संकल्पना पटापट सांगता आली. मात्र अमूर्त पातळीवरच चिंतन करून बेरीज वजाबाकी सांगताना अडथळा येत होता. यात विद्यार्थ्यांचा दोष अजिबात नाही. शाळेमध्ये अत्यंत जुनाट अत्यंत यांत्रिक पद्धतीने शिकवल्या जाते. आणि त्याला कारण शिक्षकांवर कारकुनी कामं प्रचंड थोपवले जातात. त्यामुळे शिक्षक पाट्या टाकण्याच काम करतो अशी ओरड या भागातील आदिवासी कार्यकर्ते मोगा राय यांनी केली आहे. महापालिक शिक्षण अधिकारी राजेश कंकाळ यांच्याशी वारंवार संपर्क करूनही त्यांची प्रतिक्रिया समजू शकली नाही. मात्र शिक्षण अधिकारी पायाभूत संरचना जबाबदारी सांभाळतात ते राजू तडवी यांनी शिक्षक कमतरता आणि वर्गखोली बाबत कमतरता असल्यास त्याची चौकशी करून योग्य ती पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
शिक्षण तज्ञ काय म्हणतात सर्वाना समान शिक्षण दिले तर याबाबत शिक्षण तज्ञ अरविंद वैद्य यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी म्हटलं, शिक्षण शास्त्रानुसार एकाच खोलीत चौथी आणि सहावी इयत्ताचे वर्ग चालवले जातात. ही बाब कायद्याला धरून नाही. शिक्षण शास्त्रालाही धरून नाही आणि बालकांवर अन्याय करणारी आहे असे म्हटले आहे.
