मुंबई : विरार-डहाणू रेल्वे मार्गातील 24 हजार कांदळवनं तोडण्याची परवानगी मागणाऱ्या कंत्राटदारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच खडसावले. तुम्ही केवळ कंत्राटदार आहात, रेल्वे प्राधिकरण नाही असे सांगत तुम्हाला झाडं तोडण्याची परवानगी मागण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विरार-डहाणू रेल्वे मार्गादरम्यान सुमारे 24 हजार 302 कांदळवनं आड येत असून ती तोडण्यासाठी एमआरव्हीसीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत पश्चिम रेल्वेच्या वतीनं आम्ही युक्तिवाद करत असून अडथळा ठरणारी ही कांदळवनं तोडणं आवश्यक आहे असं एमआरव्हीसीच्या वतीने हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने एमआरव्हीसीला चांगलेच फटकारले. 'तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर आहात, तुम्हाला परवानगी मागण्याचा अधिकार नाही' असं म्हणत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी एमआरव्हीसीला पालिकेचं उदाहरण दिलं. एखादा पूल बांधायचा असेल तर परवानगी मागण्यासाठी पालिका कोर्टात येईल. पूल बांधणारा कंत्राटदार नाही. त्यानंतर हायकोर्टानं या प्रकरणी पश्चिम रेल्वेलही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
हेही वाचा - 'अवनी' प्रकरणात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; ठार मारताना नियमभंग झाल्याचा आरोप
