ETV Bharat / city

'महाआघाडीने महिलांच्या विषयात राजकारण करू नये' - MH women committee issue

सरकारने महिला आयोगावरील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या तातडीने करणे गरजेचे आहे. तेवढीही संवेदनशीलता महाआघाडी सरकारने दाखविलेली नाही, अशी टीका विश्वास पाठक यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

विश्वास पाठक
विश्वास पाठक
author img

By

Published : Dec 29, 2020, 8:13 PM IST

Updated : Dec 29, 2020, 8:19 PM IST

मुंबई- राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांना पायबंद घालण्यात संपूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. महिलांच्या विषयात तरी या सरकारने सूडबुद्धीचे राजकारण खेळू नये, अशी टीका भाजपचे प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी केली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.


भाजपचे प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक म्हणाले की, राज्य सरकार राज्य महिला आयोगावरील नियुक्त्या करण्याची तत्परताही दाखवित नाही. महिला आयोगाच्या सदस्यांना हटविताना महाआघाडी सरकार किमान सौजन्य दाखविले नाही. जनतेला भ्रमीत करणे व महिलांची मानहानी करणे हा सरकारचा उद्देश असल्याचा पाठक यांनी आरोप केला.

राज्य महिला आयोग हा अर्ध न्यायिक आयोग-
फडणवीस सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्य महिला आयोगाच्या सदस्यांना मार्च 2020 मध्ये पदावरून हटविण्यात आल्याचे पत्र या सदस्यांना नोव्हेंबरमध्ये पाठविण्यात आल्याचे विश्वास पाठक यांनी म्हटले. ते म्हणाले की, राज्य महिला आयोग हा अर्ध न्यायिक आयोग आहे. या आयोगावरील नियुक्त्या करण्याची विशिष्ट पद्धत आहे. या आयोगावर सदस्य म्हणून नियुक्त केलेल्यांना एकाकी हटविता येत नाही. फडणवीस सरकारने नियुक्त केलेल्या 6 सदस्यांना महाआघाडी सरकारने कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच हटविले. या सदस्यांना याबाबतचे पत्र नोव्हेंबरमध्ये पाठविण्यात आले. एवढे करूनही महिला आयोगाच्या संकेतस्थळावर अजूनही या सदस्यांची नावे व छायाचित्रे आढळून येत आहेत.

हेही वाचा-संजय राऊत यांच्या पत्नीला ईडीने पाठविलेल्या नोटीसचे नारायण राणे यांच्याकडून समर्थन

महाआघाडी सरकारने संवेदनशीलता दाखविलेली नाही-

केवळ सूडबुद्धीने महिला महामंडळांवरील सदस्यांना हटविण्यात आले आहे. या सदस्यांनी मार्च ते सप्टेंबर 2020 या काळात मिळालेला भत्ता तातडीने आयोगाच्या बँक खात्यात भरावा, असेही या सदस्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. एकीकडे राज्यातील महिला, तरुणी व बालिकांवरील अत्याचारांच्या घटनांत मोठी वाढ होत आहे. कोविड उपचार केंद्रातही महिलांवर व तरुणींवर अत्याचार झाले आहेत. अशा स्थितीत महिला आयोगावरील नियुक्त्या तातडीने करण्याची गरज आहे. फडणवीस सरकारने महिला आयोगावर केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या महाआघाडी सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचा पर्याय खुला आहे. मात्र या सरकारने महिला आयोगावरील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या तातडीने करणे गरजेचे आहे. तेवढीही संवेदनशीलता महाआघाडी सरकारने दाखविलेली नाही, अशी टीकाही पाठक यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

हेही वाचा-वर्षा राऊत ५ जानेवारीला ईडी कार्यालयात हजर होणार

बायकांच्या पदराआडून खेळी केल्याची संजय राऊत यांनी केली होती टीका-
शिवसेना नेते व राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीकडून समन्स बजावण्यात आले आहे. यावरआज संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत 27 डिसेंबरला विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. ईडीची नोटीस आमच्यासाठी मोठा विषय नाही. तुम्हाला जे उखाडायचं आहे. ते उखाडा मी घाबरत नाही, असे ते म्हणाले होते. मुलांबाळावर हल्ले करणाऱ्यांना नामर्द म्हणतात. असा नामर्दपणा कोणी करत असेल. तर त्यांना शिवसेना त्याच पद्धतीने उत्तर देईल. बायकांच्या पदराआडून खेळी खेळण्यात येत आहे. ही खेळी त्यांच्यावर उलटणार आहे, असा राऊत यांनी इशारा दिला होता.

मुंबई- राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांना पायबंद घालण्यात संपूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. महिलांच्या विषयात तरी या सरकारने सूडबुद्धीचे राजकारण खेळू नये, अशी टीका भाजपचे प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी केली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.


भाजपचे प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक म्हणाले की, राज्य सरकार राज्य महिला आयोगावरील नियुक्त्या करण्याची तत्परताही दाखवित नाही. महिला आयोगाच्या सदस्यांना हटविताना महाआघाडी सरकार किमान सौजन्य दाखविले नाही. जनतेला भ्रमीत करणे व महिलांची मानहानी करणे हा सरकारचा उद्देश असल्याचा पाठक यांनी आरोप केला.

राज्य महिला आयोग हा अर्ध न्यायिक आयोग-
फडणवीस सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्य महिला आयोगाच्या सदस्यांना मार्च 2020 मध्ये पदावरून हटविण्यात आल्याचे पत्र या सदस्यांना नोव्हेंबरमध्ये पाठविण्यात आल्याचे विश्वास पाठक यांनी म्हटले. ते म्हणाले की, राज्य महिला आयोग हा अर्ध न्यायिक आयोग आहे. या आयोगावरील नियुक्त्या करण्याची विशिष्ट पद्धत आहे. या आयोगावर सदस्य म्हणून नियुक्त केलेल्यांना एकाकी हटविता येत नाही. फडणवीस सरकारने नियुक्त केलेल्या 6 सदस्यांना महाआघाडी सरकारने कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच हटविले. या सदस्यांना याबाबतचे पत्र नोव्हेंबरमध्ये पाठविण्यात आले. एवढे करूनही महिला आयोगाच्या संकेतस्थळावर अजूनही या सदस्यांची नावे व छायाचित्रे आढळून येत आहेत.

हेही वाचा-संजय राऊत यांच्या पत्नीला ईडीने पाठविलेल्या नोटीसचे नारायण राणे यांच्याकडून समर्थन

महाआघाडी सरकारने संवेदनशीलता दाखविलेली नाही-

केवळ सूडबुद्धीने महिला महामंडळांवरील सदस्यांना हटविण्यात आले आहे. या सदस्यांनी मार्च ते सप्टेंबर 2020 या काळात मिळालेला भत्ता तातडीने आयोगाच्या बँक खात्यात भरावा, असेही या सदस्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. एकीकडे राज्यातील महिला, तरुणी व बालिकांवरील अत्याचारांच्या घटनांत मोठी वाढ होत आहे. कोविड उपचार केंद्रातही महिलांवर व तरुणींवर अत्याचार झाले आहेत. अशा स्थितीत महिला आयोगावरील नियुक्त्या तातडीने करण्याची गरज आहे. फडणवीस सरकारने महिला आयोगावर केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या महाआघाडी सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचा पर्याय खुला आहे. मात्र या सरकारने महिला आयोगावरील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या तातडीने करणे गरजेचे आहे. तेवढीही संवेदनशीलता महाआघाडी सरकारने दाखविलेली नाही, अशी टीकाही पाठक यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

हेही वाचा-वर्षा राऊत ५ जानेवारीला ईडी कार्यालयात हजर होणार

बायकांच्या पदराआडून खेळी केल्याची संजय राऊत यांनी केली होती टीका-
शिवसेना नेते व राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीकडून समन्स बजावण्यात आले आहे. यावरआज संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत 27 डिसेंबरला विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. ईडीची नोटीस आमच्यासाठी मोठा विषय नाही. तुम्हाला जे उखाडायचं आहे. ते उखाडा मी घाबरत नाही, असे ते म्हणाले होते. मुलांबाळावर हल्ले करणाऱ्यांना नामर्द म्हणतात. असा नामर्दपणा कोणी करत असेल. तर त्यांना शिवसेना त्याच पद्धतीने उत्तर देईल. बायकांच्या पदराआडून खेळी खेळण्यात येत आहे. ही खेळी त्यांच्यावर उलटणार आहे, असा राऊत यांनी इशारा दिला होता.

Last Updated : Dec 29, 2020, 8:19 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.