मुंबई : राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटनादुरुस्ती करताना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथील करून मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. परंतु, केंद्राने ही संधी गमावल्याची खंत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली. राज्यात आरक्षणाच्या नावाने गळे काढणाऱ्या भाजपच्या खासदारांनी संसदेत मौन बाळगल्याची टीकाही चव्हाण यांनी केली. लोकसभेत मंजूर झालेल्या १२७ व्या घटनादुरुस्तीबाबत ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
किती काळ न्यायालयीन लढा द्यायचा?
पेगासस, केंद्र सरकारचे कृषी कायदे अशा अनेक मुद्यांवर संसद ठप्प असतानाही सर्व विरोधी पक्षांनी या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चा केली आणि केंद्राला सहकार्य केले. परंतू, तसा समंजसपणा केंद्र सरकारला दाखवता आला नाही. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याबाबत केंद्र सरकार योग्यवेळी विचार करेल, असे सांगितले. पण तो विचार करण्याची आणि संसदेत निर्णय घेण्याची हीच सुवर्णसंधी होती. आणखी किती काळ मराठा समाजाने न्यायालयीन लढाई लढायची? असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
...हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग सुकर करणे केंद्राला सहज शक्य होते. त्यासाठी सर्वंकषपणे बाजू उचलून धरण्याचे निर्देश काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांना दिले होते. ते पश्चिम बंगालचे खासदार आहेत. पण त्यांनी मराठा आरक्षणाची आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची बाजू भक्कमपणे लावून धरली. शिवसेनेचे खा. विनायक राऊत, खा. प्रतापराव जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खा. सुप्रिया सुळे, काँग्रेसचे खा. बाळूभाऊ धानोरकर यांनीही मराठा आरक्षणासाठी जोरदार लढा दिला. पण केंद्र सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. भाजपच्या महाराष्ट्रातील एकाही मराठा खासदाराने याबाबत लोकसभेत चकार शब्द काढू नये, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.
हेही वाचा - Monsoon Session Updates : 127वं संविधान संशोधन विधेयक आज राज्यसभेत मांडणार;अनिश्चित काळपर्यंत लोकसभा तहकूब
