मुंबई - एल्गार परिषद आणि माओवाद्यांच्या संबंधात अटक करण्यात आलेल्या आदिवासी हक्क कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. प्रकृती चिंताजनक असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील खासगी रुग्णालयाती त्यांच्या मुक्कामाचा कालावधी 5 जुलैपर्यंत वाढविला आहे. दुसरीकडे त्याच प्रकरणात प्रा. शोमा सेन यांनी सादर केलेल्या अमेरिकन फॉरेन्सिक कंपनी आर्सेनल कन्सल्टिंगचा अहवाल एनआयएने फेटाळला आहे.
स्टेन स्वामी प्रकरणात रुग्णालयाने उच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर केला होता, आणि असे सांगितले होते की त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे, त्यानंतर रुग्णालयातील त्यांच्या मुक्कामाचा कालावधी वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हायकोर्टाच्या 28 मेच्या आदेशानंतर 84 वर्षांच्या स्वामींना तळोजा तुरुंगातून वांद्रे येथील होलिफॅमिली हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. स्वामी पार्किन्सन यासह अनेक आजारांनी ग्रस्त आहेत. कोर्टाने या प्रकरणातील फिर्यादी एजन्सी एनआयए (राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा) यांना वैद्यकीय अहवालाची प्रत देण्याचे निर्देश दिले. या अहवालाचा अभ्यास करून 3 जुलै रोजी स्वामींच्या याचिकेवर युक्तिवाद सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने एनआयएला दिले. स्वामी यांना ऑक्टोबर २०२० मध्ये अटक करण्यात आली होती, आणि तेव्हापासून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
'एनआयए'ने अमेरिकन कंपनीचा अहवाल फेटाळला
एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी नागपूर विद्यापीठाच्या प्रोफेसर शोमा सेन यांनी सादर केलेल्या अमेरिकन कंपनीचा फॉरेन्सिक अहवाल एनआयएने फेटाळला आहे. एल्गार परिषद-माओवादी संबंध प्रकरणात इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांमध्ये छेडछाड झाल्याचा दावा अमेरिकन फॉरेन्सिक कंपनीने केला होता. या दाव्याला स्वीकारण्यात आले नसल्याचे एनआयएने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. शोमा सेन यांच्या याचिकेला विरोध दर्शवताना तपास यंत्रणेने हा युक्तिवाद केला. सेन यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळण्यासाठी कोर्टाला विनंती केली आहे. एनआयएतर्फे हजर असणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, एनआयए सेन यांनी मागितलेल्या मदतीस विरोध करते. एनआयएच तर्फे तसे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.
'अमेरिकन कंपनीला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही'
तपास यंत्रणेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कंपनीला या प्रकरणात सहभागी होण्याचा कोणताही अधिकार नाही. हा अहवाल एनआयएने नाकारला आहे, आणि पुरावा म्हणून तो स्वीकारता येणार नाही. अंतरिम जामिनाबरोबरच त्यांच्याविरोधात करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणार्‍या सेन आणि सह-आरोपी रोना विल्सन यांच्या याचिकांवर हायकोर्टाचे खंडपीठ सुनावणी करत आहे. एनआयएने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सेन यांची याचिका मान्य नसल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा - भारताचे महान धावपटू मिल्खा सिंह यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार
