मुंबई - मालमत्तांवर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्यामध्ये एकसमानता आणण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाविकासआघाडी सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक काल पार पडली. यामध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
या निर्णयामुळे यापुढे सामान्य नागरीक, झोपडपट्टीधारक, शेतकरी तसेच अन्य असंघटीत घटक ज्यांच्याकडे नोंदणीकृत दस्त नाही पण, सात-बारा किंवा मिळकत प्रमाणपत्राचा पुरावा आहे, अशा घटकाला त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेच्या टायटल तथा पुराव्याच्या आधारावर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारनाम्यावर कमी मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार आहे.
बँकांशी संबंधित दस्तांवर एकसमान मुद्रांक शुल्क-
बँकांशी संबंधित दस्तांवरच्या मुद्रांक शुल्कामधील तफावतीमुळे मुद्रांक शुल्क चुकवेगिरी होत असे. त्याला आळा घालण्याच्या उद्देशाने बँकाशी संबंधित डिपॉझिट ऑफ टायटल डिड किंवा इक्वीटेबल मॉरगेज किंवा हायपोथिकेशनच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्काचा दर 0.2 टक्के ऐवजी 0.3 टक्के तर, ज्यामध्ये गहाणखतामध्ये समाविष्ट असलेल्या मालमत्तेचा कब्जा दिलेला नसेल, अशा साधेगहाणखताच्या दस्तावर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काचा दर 0.5 टक्के ऐवजी 0.3 टक्के असा करण्यात आला आहे. यामुळे बँकांशी संबंधित दस्तांवर एकसमान मुद्रांक शुल्क आकारणी तसेच, दस्तांच्या ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणीसाठी किंवा नोटीसच्या ऑनलाईन फायलिंगच्या नोंदणीसाठी पंधरा हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम 5 अन्वये मुद्रांक शुल्काची आकारणी-
याशिवाय, ज्या दस्तामध्ये वेगवेगळया बाबी समाविष्ट असतात. अशा दस्तावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम 5 अन्वये मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. त्यानुसार, बँकाच्या समुहाद्वारे देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या गहाणखतावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 ऑगस्ट 2015 रोजीच्या निकालानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने त्या कलमामध्ये वेगवेगळया बाबी किंवा वेगवेगळी हस्तांतरणे तथा व्यवहार अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय देखील आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
हेही वाचा- ग्लोबल टिचर पुरस्कार विजेते शिक्षक रणजीतसिंह डिसले यांना कोरोनाची लागण
