मुंबई - जो रामाचा नाही तो कामाचा नाही, असा निर्णय आता जनतेनेच दिला आहे. आमच्यासाठी राममंदिर हा राजकारण नाही तर अस्मिता आहे.न्यायालयाचा निकाल लागायचा तो लागेल, 350 खासदारांचे बहुमत हाच राममंदिराचा जनादेश आहे. मंदिराच्या दिशेने सरकारनेच आता एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे. अयोध्येतील श्रीरामाचा वनवास संपवायला हवा. श्रीरामाने आम्हाला सत्ता दिली. आम्ही त्याच्या जन्मस्थानी त्याला एक हक्काचे छप्पर देऊ शकत नाही? असा सवाल सामना या मुखपत्रातून करत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राममंदिराबाबत आग्रह धरला आहे.
आम्ही 18 खासदारांसह अयोध्येत जाऊन आलो. मागच्या नोव्हेंबर महिन्यातही आम्ही अयोध्येत होतो. हे काही शक्तिप्रदर्शन नाही. मागच्या भेटीतच आम्ही हे सांगितले होते. ‘निवडणुकीनंतर सर्व विजयी खासदारांसह रामलल्लांच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी येऊ’ हा आमचा शब्द होता व ठरल्याप्रमाणे आम्ही आलो. श्रीरामाच्या कृपेनेच भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेला भव्य यश लोकसभा निवडणुकीत मिळाल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.
श्रीरामास विरोध केल्याने ममतांचा पराभव -
ज्यांनी राममंदिरास विरोध केला ते नष्ट झाले. प. बंगालात जाऊन अमित शाह यांनी ‘जय श्रीराम’चा नारा दिला आणि प्रभू श्रीरामाने कमाल केली. ममता बॅनर्जी यांना दुर्बुद्धी झाली. श्रीरामाचे नारे देणाऱ्यांना त्यांच्या सरकारने अपराधी ठरवले. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. ममता बॅनर्जींनी श्रीरामास विरोध केला म्हणून प. बंगालच्या हिंदुत्ववादी जनतेने भाजपचे 18 खासदार निवडून दिले.
उत्तर प्रदेशातही जय श्रीराम -
उत्तर प्रदेशात अखिलेश-मायावती हे ‘बाबरी भक्त’ एक झाले. राममंदिरास या दोघांचा विरोध. त्यामुळे ‘जय श्रीराम’चा नारा देणाऱ्या 61 खासदारांना विजयी करून भाजपला पूर्ण बहुमत मिळवून दिले. हे प्रभू श्रीरामाचे भांडार आहे. ते भाजप-शिवसेनेला प्रसाद म्हणून मिळाले. आता वनवासातल्या रामास मुक्त करण्याची जबाबदारी कोणाची? ती शतप्रतिशत भाजप आणि शिवसेनेचीच आहे. नितीशकुमार व रामविलास पासवान यांनाही ‘सेक्युलर’वादाच्या नावाखाली राममंदिरापासून दूर पळता येणार नाही. त्यांच्या यशातही रामनामाचा वाटा आहेच. जो रामाचा नाही तो कामाचा नाही असा निर्णय आता जनतेनेच दिला आहे.
केदारनाथ -
मोदी निवडणुकीआधी केदारनाथला जाऊन गुहेत तपासाठी बसले. तर, दोन दिवसांपूर्वी ते केरळातील गुरुवायूर मंदिरात गेले. तेथे ते पितांबर नेसून पूजा-अर्चा करीत होते. हे त्यांचे रूप देशातील हिंदू जनतेस भावले. त्याचे पडसाद मतपेटीत उमटले. त्यामुळे मोदी-शाह यांच्या धमन्यांत राममंदिराचा विषय उसळत असेल याविषयी आमच्या मनात तरी शंका नाही.
वनवास संपवावा -
मंदिर कसे होईल, कोणत्या मार्गाने होईल याचा निर्णय आता घेतला पाहिजे. चर्चा किंवा न्यायालयातून मार्ग निघाला नाही तर अध्यादेश काढून कायदा बनवून अयोध्येतील श्रीरामाचा वनवास संपवावा, अशी आग्रही भूमिका शिवसेनेने सामना या मुखपत्रातून घेतली आहे.
