मुंबई- माझे कुटुंब, माझी जबाबदारीसारख्या मोहिमेच्या माध्यमातून आम्ही कोविडची लढाई अधिक आक्रमकपणे लढत आहोत. त्याचा परिणाम येणाऱ्या काळात मृत्यू दर आणि कोविड पॉझिटिव्हिटी दर कमी झालेला दिसेल असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये आज बोलत होते.
राज्यात सर्वत्र टेलीआयसीयू व्यवस्था उभारून ग्रामीण भागातील रुग्णांना वेळीच उपचार कसे मिळतील हे पाहणार आहोत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सांगितले. कोविडनंतरदेखील रुग्णांमध्ये वैद्यकीय उपचारांची गरज आहे. ही उपचार केंद्रे सुरु करणार आहोत अशी माहिती त्यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील ७ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रणालीद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलत होते. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब , तामिळनाडू या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीदेखील यावेळी बैठकीत सहभाग घेतला. यावेळी पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राचे लोक धाडसाने सामना करत आहेत, असे सांगितले. कोविडचा संसर्ग जास्त असलेल्या महाराष्ट्रातील २० जिल्ह्यात विशेष पथके नियुक्त केल्यास देशाच्या कोरोना आकडेवारीवर परिणाम होईल अशी सूचना पंतप्रधानांनी यावेळी केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले की, पंतप्रधानांनी आपल्यास्तरावरून परत एकदा देशातील नागरिकाना संबोधन करावे. कोरोनाचा लढा आपल्याला पुढील काळात कसा लढ्याचा आहे, याविषयी मार्गदर्शन करावे. येणाऱ्या काळात सणवार, उत्सव येत असून कोरोना वाढू नये म्हणून आपल्यासमोर आव्हान आहे.
दररोज दीड लाखापर्यंत चाचण्या वाढविणार
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी राज्य सरकार करीत असलेल्या काही महत्वाच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. राज्यात लक्षणे दिसणाऱ्या रुग्णांच्या घशातून दोन द्राव्य घेतले जातात. रॅपिड एन्टीजेन चाचणी निगेटिव्ह आली तर दुसरा घेतलेला द्राव्य आरटीपीसीआर चाचणीसाठी पाठविला जातो. औषधांची उपलब्धता ठेवली आहे. दररोज दीड लाखापर्यंत चाचण्या वाढवीत आहोत, अशी माहिती दिली
*टेलीआयसीयू राज्यात सर्वत्र*
राज्यात प्रायोगिक तत्वावर टेलीआयसीयू व्यवस्था सुरु केली आहे. येणाऱ्या काळात याची उपयुक्तता पाहता सर्वराज्यात ही यंत्रणा उभारून विशेषत: ग्रामीण व दुर्गम भागात शहरातील तज्ञ डॉक्टर्सचे उपचारांसाठी मार्गदर्शन घेण्याचे आम्ही ठरविले आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
ऑक्सिजन उत्पादन व वितरणावर नियंत्रण हवे
राज्यात ठिकठिकाणी जम्बो सुविधा, चाचण्यांची व्यवस्था, प्रयोगशाळा उभारल्या आहेत. आम्ही न थकता लढतो आहोत आणि हरणार नाही असा मुख्यमंत्र्यांनी विश्वास व्यक्त केला. राज्यात ऑक्सिजनची कमतरता भासण्याची शक्यता आहे. वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या किमतीचा प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे. तसेच वितरणाच्या बाबतीतदेखील नियंत्रण असणे गरजेचे आहे.
लस पुरवठ्याचे नियोजन हवे
लस उत्पादन लवकरात लवकर व्हावे म्हणून ट्रायलची प्रक्रिया लवकर व्हावी. तसेच या लसीच्या वितरणाचे योग्य नियोजन आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले चष्म्याच्या सवयीचे उदाहरण
मुख्यमंत्र्यांनी मास्कची सवय कशी अंगी बाणवावी याविषयी बोलताना चष्म्याच्या सवयीचे साधे उदाहरण दिले. ते म्हणाले कि, पूर्वी जेव्हा चष्मा वापरायला सुरुवात झाली, त्यावेळी त्याचा लोकांना खूप त्रास झाला असावा. चष्मा घालणे चेहरा आणि नाकासाठी अडचणीचे झाले असावे. पण नंतर तो इतका सवयीचा भाग झाला आहे की आज त्याचा त्रास होत नाही. पंतप्रधानांना हे उदाहरण इतके आवडले, की त्यांनी बैठकीच्या समारोपाच्या भाषणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या उदाहरणाचा उल्लेख केला. पुढील काळात मास्क ही आपली अपरिहार्यता आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
कोरोना काळात राज्य सरकारने सुरू केलेले उपक्रम:
कोरोना काळात राज्य सरकारने काही खूप चांगली पाऊले उचलल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ऑक्सिजनचे उत्पादनही नियंत्रित केले आहे. एकूण ऑक्सिजन उत्पादनाच्या ८० टक्के पुरवठा आता मेडिकलसाठी व २० टक्के पुरवठा उद्योगांसाठी करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. ऑक्सिजन वाहून नेणाऱ्या टँकरना रुग्णवाहिकेचा दर्जा दिला आहे.
ऑक्सिजन उपलब्धतेसाठी व येणाऱ्या अडचणींसाठी नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहे. गेल्या महिन्यात राज्यात १८ आरटीपीसीआर चाचणी प्रयोगशाळा सुरू झाल्या आहेत. सध्या राज्याची चाचणी क्षमता ८० हजार चाचण्या इतकी आहे. ऑगस्ट महिन्यात दर दिवशी ६५ हजार चाचण्या झाल्या आहेत.
राज्याचे अर्थचक्र वेगाने सुरू
1) ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप: नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीमुळे पारदर्शकता, गतिमानता आणि अचूकता येते. यामधून एकाच वेळी २४० हून अधिक पिकांची माहिती माहिती मिळते.
2)शिवभोजनातून १ कोटी ८४ लाख थाळ्यांचे वाटप
3)सुमारे ६ हजार जणांना महाजॉब्सद्वारे नोकरी
4)अनलॉक प्रक्रियेनंतर ९५ टक्के उद्योग सुरू
