मुंबई - राज्यातील अधिव्याख्यात्यांना नेटसह सेटमधून सवलत देण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेईल. या संदर्भातील शासन निर्णय आठ दिवसांत काढणार असल्याची माहिती उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ( Education Minister Uday Samant ) विधान परिषदेत दिली. परिषदेचे सदस्य विक्रम काळे यांनी याबाबतची लक्षवेधी मांडली होती. विधान परिषदेच्या मनीषा कायंदे, अभिजीत वंजारी, कपिल पाटील व डॉ. रणजित पाटील यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.
उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी नेट व सेटबाबत ( Minister Uday Samant on NET SET ) विधानपरिषदेत माहिती दिली. मंत्री सामंत म्हणाले, की मुंबई उच्च न्यायालय येथे महाराष्ट्र राज्य एम. फिल. कृती समितीमार्फत ( M Phil action committee ) रिट याचिका दाखल केलेली होती. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयान्वये पुढील निर्णय घेण्यात येईल. कुठल्याही प्राध्यापकांकडून वसुली केली जाणार ( Relief to Maharashtra Lecturers ) नाही.
शासन निर्णय आठ दिवसांत काढण्यात येईल
संवर्गगनिहायाचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय आठ दिवसांत काढण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सांमत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. २७ जानेवारी २०२१ आणि २१ जानेवारी २०२२ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेवून तसेच सर्व विधीमंडळ सदस्यांसमवेत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. प्राचार्य भरतीसाठी अनुमती देण्यात आली आहे. ही भरती लवकरच करण्यात येईल, असे सामंत यांनी सांगितले.
हेही वाचा-Shivjayanti Issue : शिवजयंतीवरून शिवसेनेची गोची मनसे आणि काँग्रेस आक्रमक
अधिव्याख्यात्यांना नेट व सेट बंधनकारक
अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित वरिष्ठ महाविद्यालयात अधिव्याख्याता म्हणून नियुक्त होण्यासाठी नेट व सेट ही शिक्षण बंधनकारक आहे. तसे नसल्यास बिगर नेट व सेट अध्यापकांना कॅसचे लाभ घेता येत नाहीत. एम. फील केलेल्यांना १४ जून २००६ रोजी किंवा ११ जुलै २००९ पूर्वी नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांना लागू होते. यापूर्वी अध्यापकांना हा नियम लागू होत नाही, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
यांना नेट व सेट परीक्षा पासची गरज नाही-
माधुरी देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने यावर २४ फेब्रुवारी २०१७ निकाल देताना, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे १९ ऑगस्ट २००८ रोजी पत्राच्या आधारे ३० जुलै २००९ पूर्वी याचिकाकर्त्याने एम. फिल. पदवी प्राप्त केलेली आहे. सन २००३ मध्ये नियुक्त होताना जाहिरातीमध्ये नमुद केलेली नेट व सेट वगळता इतर शिक्षण धारण केलेली असल्याने याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य करून नेट व सेटमधून सूट दिल्याचे सामंत यांनी सांगितले. याचिकेत १ जूलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी धारण करणाऱ्या उमेदवारांना अधिव्याख्याता पदावर नियुक्त नेट व सेट परिक्षा पास होण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाच्या मताबाबत संबंधित सरकारी वकिलांनी सुनावणी दरम्यान कोणतीही हरकत घेतली नसल्याने न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
