मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेले राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे मंगळवारी सूप वाजले. ५ जुलै आणि ६ जुलै या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात १० तास १० मिनिटांचे कामकाज झाले. तर एक तास २५ मिनिटांचा वेळ वाया गेला. सभागृहात १२ विधेयके मांडण्यात आली. पैकी ९ विधेयके मंजूर केली. तर चार शासकीय ठराव मंजूर केले. दरम्यान, येत्या ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन होणार असल्याची घोषणा विधानसभा अध्यक्षांनी केली.
हेही वाचा - फोन टॅपिंग करायला लावणारा मुख्य सुत्रधार कोण? - नाना पटोलेंचा सवाल
- अधिवेशनातील कामकाज -
कोरोनाच्या सावटाखाली महाविकास आघाडी सरकारचे चौथे अधिवेशन होते. संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली हे अधिवेशन पार पडले. आघाडी सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचा ठेवल्याने विरोधकांनी तोंडसूख घेतले. मराठा आरक्षण, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी पहिल्या दिवसापासून आक्रमक पवित्रा घेतला होता. एकूण दोन दिवस सभागृह चालले. प्रत्येक दिवशी सरासरी ५ तास १० मिनिटे कामकाज चालले. तर एकूण कामकाज १० तास १० मिनिटे चालले असून १ तास २५ मिनिटांचा वेळ वाया गेला. सभागृहात १२ विधेयके मांडली. पैकी ९ विधेयके मंजूर झाली. चार शासकीय ठराव मंजूर करण्यात आले. तसेच नियम ४३ अन्वये दोन निवेदन संमत केल्याची माहिती विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिली.
- भाजपच्या १२ आमदरांचे निलंबन -
राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे ठेवल्याने विरोधी पक्ष नेत्यांनी टीकेची झोड उठवली. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचे पुढील वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आले. 5 जुलै रोजी जो प्रकार झाला तो महाराष्ट्राच्या परंपरेला लाजीरवाणा होता. ही आपली संस्कृती परंपरा नाही, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनच्या दोन दिवसाच्या कामकाजावर बोलताना दिली.
- ठाकरे सरकारच्या काळात एकूण आठ अधिवेशनं -
राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासून दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन पकडून एकूण आठ अधिवेशनं झाली. सात अधिवेशनाचा कालावधी केवळ ३६ दिवस इतका आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा समावेश केल्यानंतर अधिवेशनाचा एकूण कालावधी एकूण ३८ दिवसांचा आहे. तर एक अधिवेशन पाच दिवसही चालले नाही. कोरोना काळात झालेल्या अधिवेशनांचा विचार केला असता केवळ १४ दिवस अधिवेशन चालली आहेत.
हेही वाचा - VIDEO : भाजपच्या प्रतिसभागृहाला विधानसभेत जोरदार विरोध; ऐका, कोण काय म्हणाले?
- मंजूर झालेली विधेयकं -
- नागरी क्षेत्रातील झाडांचे संरक्षण व जतन सुधारणा विधेयक
- महाराष्ट्र परगणा व कुलकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबतचे विधेयक
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक
- महाराष्ट्र परिचारीका (सुधारणा) विधेयक
- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक
- महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा)विधेयक
- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक
- सन 2021 चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक
- महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2021.
- संयुक्त समितीकडे पाठवलेले विधेयक -
शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020 महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा ठराव संमत.
- विधानसभेत प्रलंबित विधेयके -
- महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020
- शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषी सेवा करार (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक
- शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (प्रचालन व सुलभीकरण) (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२१ (सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभाग)
- अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२१
हेही वाचा - Maha Assembly Monsoon Session : दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात नेमकं काय घडलं?