मुंबई - कोरोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींचा अंत्यसंस्कार विधी करणारे ग्रामीण भागातील शासकीय सेवेत नसलेल्या सामाजिक संस्था, संघटनेचे कर्मचारी यांना २५ लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. यासंदर्भातील शासन परिपत्रक आज जारी करण्यात आले असून सर्व जिल्हा परिषदांना यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, की शासनाने कोरोनाविरुद्ध लढणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण दिले आहे. हा आजार संसर्गजन्य असल्यामुळे समाजामध्ये विदारक चित्र पहावयास मिळत आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झाला तर कुटुंबातील कोणालाही त्याचे अंत्यदर्शन होऊ शकत नाही. तसेच अंत्यसंस्कारालाही उपस्थित राहता येत नाही. हे चित्र फार हृदयदायक आहे. अशा व्यक्तीचे अंत्यसंस्कार उदा. दहन, दफन करणारे व्यक्ती आपल्या व कुटुंबियांच्या काळजीने अंत्यसंस्कार विधी करण्यास घाबरतात. अशावेळी शासकीय सेवेत नसलेले परंतु या संकटाच्या काळामध्ये आपण समाजाचे काही देणे लागतो म्हणून काही सामाजिक संस्था, संघटनेचे कर्मचारी संसर्गाचा विचार न करता आपला जीव धोक्यात घालून हा पवित्र विधी करण्यास धाडसाने पुढे येत आहेत.
या कर्मचाऱ्यांनाही त्यातून कोरोना संसर्गाचा धोका असून त्यांचे आर्थिक संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण भागातील या धाडसी कोरोना योद्ध्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यास कोरोनाचा संसर्ग होऊन त्याचा मृत्यू झाल्यास २५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात येईल. कोरोना संदर्भातील गांभिर्य, परिस्थिती पाहून ३० सप्टेंबरनंतरही विमा कवच मुदत वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
संबंधीत सामाजिक संस्था, संघटना यांच्या कर्मचाऱ्यांची नोंद ग्रामपंचातीमध्ये असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधीत कर्मचारी त्याच्या इस्पितळात दाखल होण्याच्या अथवा मृत्यूच्या दिनांकापूर्वी १४ दिवसांच्या काळात कर्तव्यावर हजर असला पाहिजे, अशा काही अटींच्या अधीन राहून हे विमा संरक्षण देण्यात येत आहे.
