मुंबई - केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक धोरणाचा सर्वात मोठा फटका हा राज्यातील आदिवासी समाजाला बसणार आहे. अगोदरच या समाजाची अर्थव्यवस्थाही अत्यंत नाजूक असते. अशातच जर केंद्र सरकारचे हे कायदे आले तर राज्यातील आदिवासी समाजाची अर्थव्यवस्था आणि आदिवासीही संपून जाईल, अशी भीती राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
काँग्रेस शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर पाडवी यांनी केंद्राच्या कृषी धोरणावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, राज्यातील आदिवासी आता कुठेतरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि त्याची माहिती घेत होता आणि मोजकेच काही आदिवासी हे एपीएमसीपर्यंत नुकतेच पोहोचत होते. अशातच केंद्र सरकारचा हा काळा कायदा आल्याने राज्यातील आदिवासी पुन्हा उद्ध्वस्त होईल.
केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक कायद्याला राज्य सरकारचा कडाडून विरोध आहे. शिवाय काँग्रेसने या विरोधात राज्यव्यापी भूमिका घेत आंदोलन छेडले आहे. कोणत्याही स्थितीत राज्यात केंद्राचा कायदा लागू केला जाणार नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात असून तब्बल 10 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरी घरपोच अन्नधान्य पुरवण्याची व्यवस्था केली जात आहे. त्यासोबतच दूध भुकटी आदी वस्तूही विद्यार्थ्यांना दिले जात असून त्यांच्या शिक्षणासंदर्भात विविध प्रकारच्या उपाययोजना सुरू आहेत. शिवाय खावटी कार्जाच्या संदर्भातील सरकारने निर्णय घेतला असून तेही आदिवासी बांधवांना दिला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी लवकरच एक निर्णय जाहीर केला जाणार असून त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणामध्ये एक आमूलाग्र बदल होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
