मुंबई - विलीनीकरण, वेतनासह इतर प्रलंबित मागण्यासाठी एसटी बस कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. भाजपाने या संपाला पाठिंबा दिल्याने आंदोलन चिघळत आहे. न्यायालयानेही आता संप बेकायदा ठरवला आहे, कर्मचाऱ्यांनी लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले. तसेच राजकारण्यांनी कर्मचाऱ्यांना बळी ठरू नये, तसे ठरले तर हे दुर्दैव असेल, अशी भीतीही व्यक्त केली.
हेही वाचा - ST Bus Strike : संप बेकायदेशीर, अवमान याचिका दाखल करणार - परब
'दोन दिवसांत विलीनीकरण शक्य नाही'
एसटी कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या १५ दिवसांपासून बेमुदत संप सुरू आहे. संपामुळे लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो आहे. ही गैरसोय टाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावे. राजकीय पक्षांनी या संपात उडी घेतल्याने संप चिघळला आहे. विलीनीकरणाची जे मागणी रेटत आहेत, त्यांनी त्यांच्या काळात एसटीचे विलनीकरण का केले नाही, असा सवाल परब यांनी केला. राज्याची आणि एसटीची आर्थिक त्यावेळी परिस्थिती चांगली होती. परिवहन विभाग आर्थिक डबघाईला आल्याने दोन दिवसांत विलीनीकरण शक्य नाही, असेही परब यांनी स्पष्ट केले.
'तेवढे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान'
एसटी कामगारांनी पुकारलेला संप न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. कर्मचाऱ्यांनी लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी संप मागे घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. तसेच विलीनीकरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली. १२ आठवड्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. कर्मचाऱ्यांनी तरीही संप सुरूच ठेवला. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच संपकऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. विलीनीकरण इतर सर्व मागण्या मान्य झाल्या आहेत. उर्वरित मागण्यांबाबत कामगार संघटनासाठी चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत, अस परब म्हणाले. तसेच सदाभाऊ खोत यांना सर्व परिस्थिती सांगितली आहे. त्यांनी बाहेर जाऊन वेगळेच काही तरी सांगत आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांसोबतही माझी चर्चेची तयारी आहे. परंतु, जेवढा संप चिघळेल तेवढे एसटीचे नुकसान होईल आणि कामगारांचेही नुकसान होईल. आधीच तोट्यात असलेल्या एसटीचे आणखी नुकसान होऊ देऊ नका. आपण त्यातून मार्ग काढूया, असे आवाहन ही परब यांनी केले.
हेही वाचा - एसटी कर्मचाऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये; कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत अॅड. अनिल परब यांची प्रतिक्रिया
'विलीनीकरण न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच'
विलीनीकरणाची मागणी चार दिवसात पूर्ण होणारी नाही. त्यासाठी अभ्यास करावा लागतो. कोर्टाने यासाठी समिती तयार केली आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात जीआर ही काढला. जे अधिकारी निर्णय घेणार आहेत ते समितीमध्ये असतील. त्यामुळे विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्याबाबत अभ्यास केला जात आहे. मात्र राजकीय पक्षांकडून नव्या मागण्या चुकीच्या पद्धतीने मांडल्या जात असल्याचे परब यांनी सांगितले.
