मुंबई - महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख सध्या तपास यंत्रणेच्या फेऱ्यांमध्ये अडकले आहेत. हायकोर्टानं सीबीआयकडून दाखल याचिकेवरुन राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. सीबीआयनं आपल्या याचिकेत असं म्हटलंय की, अनिल देशमुख यांच्या संदर्भातील कागदपत्रे सरकारकडून तपास यंत्रणेला मिळत नाहीत.
न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादर यांच्या खंडपीठासमोर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी माहिती दिली की, मुंबई पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांकडून अनिल देशमुख यांच्यासंदर्भातील माहिती मागितली होती. तर तेव्हा सीबीआय अधिकाऱ्यांना धमकी देत असल्याचं सीबीआयतर्फे सांगण्यात आले. सीबीआयचे वकील अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात सांगितलं की, राज्य सरकार तपासात सहकार्य करत नाही. कोर्टानं सांगितलं की, आम्ही राज्य सरकारला नोटीस बजावत आहोत. आता या प्रकरणाची सुनावणी पुढील 11 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
हेही वाचा - उपराजधानीत कोरोनानंतर डेंग्यूचे थैमान; पंधरा दिवसात १०६४ डेंग्यूचे रुग्ण
