मुंबई - फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या बेकायदेशीर फोन टॅपिंगची चौकशी करावी, अशी आग्रही मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठित केली आहे. २०१५ ते २०१९ या कालावधीतील प्रकरणे तपासून येत्या तीन महिन्यात चौकशी अहवाल सादर करावा, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.
फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी करा -
समाजविघातक कृत्यांवर आळा घालण्याच्या नावाखाली हे फोन टॅपिंग करण्यात आले, यात माझा नंबर अमजद खान नावाने टॅप करण्यात आला असा गंभीर आरोप त्यांनी सभागृहात केला. तसेच, हे फोन टॅपिंग कोणाच्या आदेशावरून करण्यात आले? यामागचा सुत्रधार कोण? याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, माझे अमजद खान असे मुस्लीम नाव ठेवण्यात आले. मुस्लीम धर्माचे नाव देऊन हिंदू मुस्लीम वाद निर्माण करुन राजकारण करायचे होते काय? असा सवाल त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. या मुद्द्यावरून गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा केली होती.
पाच वर्षातील फोन टॅपिंगची होणार चौकशी -
गृहमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषींवर योग्य कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, याबाबतची सर्व वस्तुस्थिती पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असे यात सांगण्यात आले आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक असतील, तर राज्याचे गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सदस्य असतील. या समितीला 2015 ते 2019 या 5 वर्षांच्या काळातील फोन टॅपिंग प्रकरणांची पडताळणी करुन पुढील तीन महिन्यात अहवाल सादर करावा, अशा सूचना निर्णयातून दिल्या आहेत.
