मुंबई - विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. तर दुसरीकडे एसटीच्या खाजगीकरणाचे वावड्या उठल्या आहेत. शासनाकडून असा अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे स्पष्टीकरण परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil parab) यांनी दिले. शासनाला वेठीस धरुन प्रश्न सुटणार नाहीत. राज्य महामंडळ आणि कर्मचाऱ्यांचे यात नुकसान होत आहे. संप मागे घेऊन कर्मचाऱ्यांनी शासनासोबत चर्चा करावी, असे आवाहन मंत्री परब (Anil parab) यांनी आज केले.
वेतनवाढ, वाढीव भत्ता, विलीनीकरण आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी २६ ऑक्टोबरला संप पुकारला. भाजपने संपाला पाठिंबा देत, तो धगधगत ठेवला आहे. गेल्या २५ दिवसांपासून आझाद मैदान कर्मचारी ठाण मांडले आहे. संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य शासनाची कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चा सुरु आहे. अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही. आता एसटीच्या खाजगीकरणाचा पर्याय राज्य शासनाने निवडल्याचे बोलले जात आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil parab) यांनी यावर खुलासा केला.
सरकारवर लोकांच्या दायित्वाची जबाबदारी
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत बैठक झाली. उत्पन्न वाढ, एसटी पुन्हा रुळावर कशी आणता येईल, आदी वेगवेगळ्या पर्यायांचा कसा वापर करता येईल, यावर चर्चा झाली. वेगवेगळे पर्याय तपासण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी उत्पन्न वाढीसाठी, खर्च कसा कमी करता येईल, याबाबत चर्चा करण्यात आली. वेगवेगळे पर्यायांपैकी खाजगीकरण देखील आहे. मात्र, एसटीच्या खाजगीकरणाबाबत अद्याप शासनाने कोणताही निर्णय झालेला नाही. तरीही कामगारांच्या भूमिकेवर अडून बसले आहेत. कामगारांप्रमाणेच लोकांच्या दायित्वाची जबाबदारी सरकारची असून शासन त्या पर्यायांचा विचार करत आहे. संप मागे घेण्यासाठी दररोज आवाहन करत आहोत. कामगार तरीही मागणींवर ठाम आहेत, असे मंत्री परब म्हणाले.
हेही वाचा - रेशनधारकांसाठी आनंदाची बातमी; रेशन दुकानात आता मिळणार 'या' वस्तू
खाजगीकरणाबाबत इतर राज्यांचा अहवाल मागवला
विलीनीकरण संदर्भात न्यायालयाने समिती नेमली आहे. ही समिती यावर अंतिम निर्णय घेईल. त्या व्यतिरिक्त प्रश्नांवर राज्य सरकारचे चर्चा करण्यासाठी दरवाजे खुले आहेत. मात्र, चर्चा कोणाशी करायची, कर्मचारी कोणत्याही संघटनेचे ते ऐकत आहेत. भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांचे ते ऐकतात की नाही, असा संशय आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन आता लिडरलेस झाले आहे. कामगारांचे प्रतिनिधीत्व कोण करणार, हे आता कामगारांनी सांगावे. शासन म्हणून आम्ही चर्चेला कधीही तयार आहे, असे परब यांनी स्पष्ट केले. खाजगीकरणा बाबत वेगवेगळ्या राज्यांचा अहवाल राज्य शासनाने मागवला आहे. तेथील परिवहन सेवा, कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी याबाबत प्रशासनाकडून अभ्यास करणार आहे, असे ही मंत्री परब यांनी सांगितले.
कामगारांनी फायद्याचा विचार करावा
राज्यात गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांच्याशी दोन वेळा चर्चा केली. कामगारांशी बोलतो, असे सांगून ते गेले. अद्याप त्यांचा संपर्क झालेला नाही. चर्चा न करता, मागणी रेटून धरणार असतील तर तिढा सुटणार कसा, असा सवाल मंत्री परब यांनी उपस्थित केला. तसेच विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी कोर्टाने समिती नेमली असताना, त्यावर चर्चा करण्याचा अधिकार आम्हाला नसल्याचे ते म्हणाले. अतिरिक्त मागण्यांबाबत चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत. सदा भाऊ खोत, पडळकर यांनी जबाबदारी घ्यावी. लोकांची गैरसोय करण्यापेक्षा चर्चेतून तोडगा काढता आला असता. कामगारांनी स्वतःच्या फायद्याचा विचार करुन निर्णय घ्यावा. संपामुळे एसटी बरोबरच कामगारांचे नुकसान होत आहे. संप मागे घेऊन चर्चेची मागणी करावी, असे आवाहन मंत्री परब यांनी केले.
शासनाला वेठीस धरुन प्रश्न सुटणार नाहीत
देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या सूचना तपासल्या आहेत. कोरोना पूर्वीचा तो फॉर्म्युला होतो. कोरोनानंतर तो शक्य आहे का, हे तपासावे लागेल. आता पोकळी निर्माण झाल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. तरीही त्या फॉर्म्युलानुसार निर्णय घेता येईल का, याबाबत प्रशासनाचे अधिकारी अभ्यास केला जाईल. कोणताही निर्णय एकतर्फी घेणे शक्य होणार नाही, तो करारानुसार घ्यावा लागेल. राज्य शासनाला बोलणी करण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. मात्र, राज्याच्या तिजोरीवर किती बोजा पडेल, हे सांगणे कठीण आहे. आर्थिक गणित बघून प्रश्न सोडवावे लागतील. परंतु, शासनाला वेठीस धरुन प्रश्न सुटणार नाही, असेही परब यांनी सांगितले. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना २४ तासांची मुदत दिली होती. ती संपली संबंधितांवर कारवाईला सुरुवात झाल्याचे ते म्हणाले.
हेही वाचा - उत्तर प्रदेश- पुजाऱ्याच्या हट्टापुढे डॉक्टर हैराण... तुटलेल्या मूर्तीवर रुग्णालयात केले प्लास्टर
