मुंबई - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. येत्या दोन आठवड्यात अहवाल सादर केला जाईल. (OBC Reservation Issue) परंतु, निधी अभावी थातुरमातुर, आधारहीन, संदर्भहीन डेटा गोळा झाल्यास ओबीसींच्या आरक्षणावर कोणी हरकत घेतल्यास फटका बसू शकतो, असे मत प्रा. श्रावण देवरे यांनी व्यक्त केले.
केंद्राने राज्याची मागणी वारंवार फेटाळून लावली
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये जुंपली होती. राज्य सरकारकडून सातत्याने केंद्राकडे इम्पेरिकल डेटाची मागणी केली. केंद्राने राज्याची मागणी वारंवार फेटाळून लावली. (Supreme Court On OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आल्या. न्यायालयाने यावर निकाल देताना, राज्य सरकारने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाने अंतरिम अहवाल तयार करावा, असे निर्देश दिले. (Reconsideration Petition) केंद्राने यात हस्तक्षेप करू नये, अशा सूचना करताना राज्य सरकारने यासंदर्भातील अहवाल दोन आठवड्यात सादर करावा, असे आदेश दिले. राज्य सरकारची धावपळ उडाली आहे.
मागासवर्गीय आयोगाला डेटा गोळा करण्यासाठी प्रायोगिक माहिती उपलब्ध करुन दिली
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने मागासवर्गीय आयोगाचे अधिकारी, राज्यातील मंत्री आणि ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली. मनुष्यबळ, आर्थिक निधींची तत्काळ तरतूदीचे आदेश दिले. मागासवर्गीय आयोगाला डेटा गोळा करण्यासाठी प्रायोगिक माहिती उपलब्ध करुन दिली. त्या माहितीच्या आधारावर, विविध विभागातून मिळणाऱ्या आकडेवारीवर अंतरिम अहवाल तयार केला जातो आहे. ( Supreme Court On OBC Reservation ) मागासवर्गीय आयोगाची नुकतीच बैठक झाली. 4 फेब्रुवारीला अंतरिम अहवालावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. मात्र, अहवालात त्रुटी राहिल्यास त्याचा तोटा ओबीसींना सहन करावा लागणार आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अद्याप हा निधी आयोगाला वर्ग केलेला नाही
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अंतरिम अहवाल तयार करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने 435 कोटींच्या आर्थिक निधीच्या खर्चाचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला. कामांचा खर्च, कर्मचारी वर्गाला प्रशिक्षण, तज्ज्ञ लोकांची समिती आणि त्यांचे मानधन या प्रस्तावात गृहीत धरण्यात आले. ( Deputy Chief Minister Ajit Pawar ) अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अद्याप हा निधी आयोगाला वर्ग केलेला नाही. मात्र, आयोगाने कर्तव्य म्हणून अहवाल तयार केल्यास निधी अभावी थातुरमातुर पध्दतीने कामे होईल. आधारहीन, संदर्भहीन आणि मजबूत नसलेला डेटा गोळा होईल. हा डेटा राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केल्यास तो मान्य करेल याबाबत साशंकता आहे.
डेटा आधारहीन असल्याचे सिद्ध झाल्यास फटका बसू शकतो
तर दुसरीकडे आयोगाने मान्य केल्यानंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणसहित आगामी निवडणुक झाली. ओबीसी उमेदवार निवडणूक आल्यास त्याविरोधात एखादी व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावेळी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला डेटा आधारहीन असल्याचे सिद्ध झाल्यास ओबीसी उमेदवारांना मोठा फटका बसू शकतो, असे मत प्रा. श्रावण देवरे यांनी इटीव्ही भारतकडे मांडले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःचा अधिकार वापरून ओबीसींसाठी मजबूत डेटा कसा तयार होईल, याकडे लक्ष द्यावे. अन्यथा देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकार काळात ओबीसींची ज्या पध्दतीने फसवणूक झाली ती होत राहील, असे देवरे म्हणाले.
हेही वाचा - Bacchu kadu Property : शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू आहेत 'इतक्या' संपत्तीचे मालक
