OBC Reservation : राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अंतरिम अहवालाचे काम युद्धपातळीवर

राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. (OBC Reservation Issue) येत्या दोन आठवड्यात अहवाल सादर केला जाईल. (State Backward Classes Commission) परंतु, निधी अभावी थातुरमातुर, आधारहीन, संदर्भहीन डेटा गोळा झाल्यास ओबीसींच्या आरक्षणावर कोणी हरकत घेतल्यास फटका बसू शकतो, असे मत प्रा. श्रावण देवरे यांनी व्यक्त केले.

मुंबई - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. येत्या दोन आठवड्यात अहवाल सादर केला जाईल. (OBC Reservation Issue) परंतु, निधी अभावी थातुरमातुर, आधारहीन, संदर्भहीन डेटा गोळा झाल्यास ओबीसींच्या आरक्षणावर कोणी हरकत घेतल्यास फटका बसू शकतो, असे मत प्रा. श्रावण देवरे यांनी व्यक्त केले.

केंद्राने राज्याची मागणी वारंवार फेटाळून लावली

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये जुंपली होती. राज्य सरकारकडून सातत्याने केंद्राकडे इम्पेरिकल डेटाची मागणी केली. केंद्राने राज्याची मागणी वारंवार फेटाळून लावली. (Supreme Court On OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आल्या. न्यायालयाने यावर निकाल देताना, राज्य सरकारने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाने अंतरिम अहवाल तयार करावा, असे निर्देश दिले. (Reconsideration Petition) केंद्राने यात हस्तक्षेप करू नये, अशा सूचना करताना राज्य सरकारने यासंदर्भातील अहवाल दोन आठवड्यात सादर करावा, असे आदेश दिले. राज्य सरकारची धावपळ उडाली आहे.

मागासवर्गीय आयोगाला डेटा गोळा करण्यासाठी प्रायोगिक माहिती उपलब्ध करुन दिली

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने मागासवर्गीय आयोगाचे अधिकारी, राज्यातील मंत्री आणि ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली. मनुष्यबळ, आर्थिक निधींची तत्काळ तरतूदीचे आदेश दिले. मागासवर्गीय आयोगाला डेटा गोळा करण्यासाठी प्रायोगिक माहिती उपलब्ध करुन दिली. त्या माहितीच्या आधारावर, विविध विभागातून मिळणाऱ्या आकडेवारीवर अंतरिम अहवाल तयार केला जातो आहे. ( Supreme Court On OBC Reservation ) मागासवर्गीय आयोगाची नुकतीच बैठक झाली. 4 फेब्रुवारीला अंतरिम अहवालावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. मात्र, अहवालात त्रुटी राहिल्यास त्याचा तोटा ओबीसींना सहन करावा लागणार आहे.