मुंबई - जागतिक औद्योगिक क्षेत्राची गरज भागवू शकतील असे कुशल मनुष्यबळ महाराष्ट्रातून उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी साधारण अकरा हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून यापैकी ८८ टक्के निधी उद्योग क्षेत्राकडून तर राज्य शासनाकडून १२ टक्के निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. राज्यातील युवकांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी हा महत्वकांक्षी प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय आज ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम शिक्कामोर्तब
राज्यातील प्रशिक्षण संस्थांच्या अद्ययावतीकरणासंदर्भात मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या विशेष बैठकीत यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. या निर्णयावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीला कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक, पुण्याच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान केंद्राचे प्रमुख डॉ. राजेंद्र जगदाळे आदींसह वित्त व कौशल्य विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नवे अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येणार
औद्योगिक क्षेत्रात दररोज नवनवीन तंत्रज्ञान येत आहे, त्या तंत्रज्ञानाधारिक उद्योगांची गरज पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील आयटीआय संस्थांचे अद्ययावतीकरण करणे गरजेचे होते. सद्यस्थितीत राज्यात ४१९ शासकीय आयटीआय, ५३ तंत्‌रशिक्षण शाळा व सुमारे ५०० खाजगी आयटीआय आहेत. या संस्थांमधील अनेक अभ्यासक्रम कालबाह्य झाले असून ते बदलून नवे अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येणार आहेत. सुरुवातीला शासकीय संस्थांमध्ये अद्ययावतीकरणाची योजना राबवण्यात येणार आहे.
हेही वाचा -नीलम गोऱ्हे यांच्या विरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
