मुंबई - ओबीसी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावणार आहोत. संबंधित सचिवांनी तत्काळ कार्यवाही करून त्याचे अहवाल शासनाला सादर करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. तसेच, केंद्र सरकारकडील इम्पेरिकल डाटा राज्याला द्यावा, अशी आग्रही मागणी केल्याचेही ते म्हणाले. आज सह्याद्री अतिथीगृहावर ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
'ओबीसी समाजातील प्रवर्गाच्या प्रगतीसाठी राज्य शासन कटीबध्द'
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग महामंडळ, तसेच वसंतराव नाईक आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महामंडळ यांच्यासाठी आवश्यकतेनुसार प्राधान्यक्रमाने निधी दिला जाईल. महाज्योती संस्थेची उपकेंद्रे राज्यातील विभागीय ठिकाणी सुरू करणे, महाज्योतीला स्वतंत्र कर्मचारी-अधिकारी नेमणे संदर्भात त्वरीत कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच, भटक्या आणि विमुक्त जातीचे पूनर्वसन योग्य पद्धतीने व्हावे, तसेच ३१ ऑगस्टला विमुक्त दिन साजरा करण्यात यावा, अशी मागणीही लक्ष्मण गायकवाड यांनी केली. या मागणीवर कार्यवाही करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी निर्देश दिले आहेत. ओबीसी समाजातील प्रवर्गाच्या प्रगतीसाठी राज्य शासन कटीबध्द असून त्यांच्यासाठी निधी देताना हात आखडता घेणार नसल्याचही मुख्यमंत्री म्हणाले.
'तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करा'
राज्याची तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. या संदर्भात मंत्री भुजबळ यांनी इम्पेरिकल डाटाची मागणी केंद्राकडे केली असून, सध्या सुरु असलेल्या संसद अधिवेशनाच्या माध्यमातून देखील या प्रश्नी राज्याची बाजू मांडण्यात येत आहे. तसेच, आयोगाच्या माध्यमातूनही आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह सुरु करण्याचा निर्णय यापुर्वीच घेतला असून, लवकरच ती सुरु होतील, अशी माहिती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
'संबंधित सचिवांना योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सुचना'
स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण, ओबीसींना शैक्षणिक शुल्क व शिष्यवृत्ती, जातपडताळणीतील बोगस दाखले, तांडा वस्ती सुधार समिती या अनुषंगानेही यावेळी चर्चा झाली. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित सचिवांना आपण योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना यावेळी दिल्या आहेत. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास, बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, ग्रामविकास आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव उपस्थित होते. दरम्यान, भेट घेतलेल्या शिष्टमंडळात चंद्रकांत बावकर, ज्ञानेश्वर गोरे, जे. डी. तांडेल, लक्ष्मण गायकवाड, हरिभाऊ शेळके, गणेश हाके, अँड. पल्लवी रेणके आदी उपस्थित होते.
