मुंबई - विवादात अडकलेल्या कांजूरमार्ग मेट्रो कार शेडच्या 102 एकर भूखंडाच्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मागच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला कांजूरमार्ग मेट्रो कार शेडच्या जागेची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. शुक्रवारी राज्य सरकारकडून मेट्रो कार शेडच्या जागेच्या संदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्यात आली. मात्र , कागदपत्रे सादर केल्यानंतर ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याचे सिद्ध होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
'एमएमआरडीए'कडून जमीन विकत घेण्याची तयारी
एमएमआरडीएकडून ही जागा बाजारभावाने विकत घेण्याची तयारी दर्शविण्यात आली होती. त्यावरून ही जागा केंद्र सरकारची असल्याचेही निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलेल आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारने या जागेवर कुठलाही उपक्रम राबवला नाही असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
1981 पासून ही जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचा दावा
कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कारसेड तयार करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर मिठागर आयुक्तालयाकडून राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली होती. कांजूरमार्ग येथील मिठागरची जमीन ही केंद्र सरकारच्या मिठागर आयुक्तालयाच्या मालकीची असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र राज्य सरकारकडून हा दावा फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कांजूरमार्ग जमिनीच्या बाबतीत याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. या याचिकेदरम्यान महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी ही जागा 1981 पासून राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचा दावा केला होता.
