मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या भूखंडावरील वसाहती आणि चाळीच्या पुनर्विकासासाठी सुधार समिती आणि पालिका सभागृहाची म्हणजेच नगरसेवकांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला सर्व पक्षीयांनी पाठिंबा दिल्याने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी दिली.
पुनर्विकासाला गती मिळेल -
मुंबईत महापालिकेच्या भूखंडावर अनेक वसाहती आणि चाळी आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करताना इमारत प्रस्ताव विभागाकडून मंजुरी दिली जात होती. या प्रक्रियेत अनेक प्रस्ताव रखडवले जात होते. त्यामुळे सुधार समिती आणि सभागृहाच्या परवानगीने असे प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पांचा परवानगी कालावधी वाढणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, हा दावा खोटा असून पुनर्विकासाला गती मिळेल, असे परब यांनी म्हटले आहे.
असे असेल नवे धोरण -
पुनर्विकास करताना विकासकांना टप्प्याटप्प्याने पालिकेचे शुल्क भरता येणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकास वेळेवर पूर्ण होणार आहे. पूर्वी प्रीमियमचा मोठा हिस्सा बांधकाम पूर्ण झाल्यावर भरावा लागत होता. त्यानंतरच इमारतीचा ताबा मिळत होता. त्याचा त्रास रहिवाशांना होणार होता तो आता कमी होणार आहे. विकासकाने अधिमूल्य भरण्यास विलंब केल्यास त्याला दिरंगाई शुल्क म्हणून १८ टक्के व्याज आकारले जाणार होते. आता हे व्याज ८.५ टक्के ते १२ टक्क्यांपर्यंत आकारण्यात येणार आहे.
पुनर्विकास करण्याचा कालावधी -
सध्या पुनर्विकास करण्याचा कालावधी ३ वर्षाचा होता. मात्र, आता पुनर्विकासाच्या क्षेत्रफळानुसार पाच ते सात वर्षात बांधकाम करण्याचा कालावधी ठरविण्यात आले आहे. दोन हजार फुटापर्यंतचा पुनर्विकास पाच वर्षे, पाच हजार फुटापर्यंतचा पुनर्विकास सहा वर्षे, त्यापुढे सात वर्षे, असा कालावधी असणार आहे.
हेही वाचा - एक प्रभाग एक सदस्य, मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेलाच फायदा
