मुंबई - कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसदारांना आर्थिक मदत देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) सांगितल्यानंतरही अद्यापही मदत का दिली नाही, असा प्रश्न विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court on State Government ) आज (दि. २४ जानेवारी) राज्य सरकारला फटकारले आहे. कोरोनामूळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसदारांना भरपाई देण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक संस्था प्रमेय फाऊंडेशनने जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.
पुढील सुनावणी २७ जानेवारीला - काय कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबापर्यंत राज्य सरकारने स्वत: पोहोचून त्यांना ५० हजार रुपयांच्या भरपाईची आर्थिक मदत पोहोचवावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा गाभा आहे. मग सरकारी प्रशासन ताठर भूमिका का घेते आहे, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने फटकारले. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून तीन दिवसांत आवश्यक त्या सूचना घेऊन योग्य तो तोडगा मांडू, अशी ग्वाही मुख्य सरकारी वकिलांनी दिल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर पुढील सुनावणी २७ जानेवारी रोजी होणार आहे.
रकमेपासून वंचित का ठेवले - झोपडपट्ट्यांमधील हजारो लोकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज दिला असताना किंवा पोस्टाने अर्ज पाठवले असतानाही प्रशासनाकडून ऑनलाइन अर्जच मागवून भरपाईच्या रकमेपासून वंचित ठेवले जात आहे, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
