मुंबई - राज्यातील सरकारी, अनुदानित आदी शाळांमधील चतुर्थ श्रेणीमध्ये येणारे शिपाई, सफाई कर्मचारी आदी पदे रद्द करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने काढलेला जीआर रद्द केला जाणार आहे. यासाठी आज विधान परिषदेत शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी सभागृहात औचित्याच्या माध्यमातून लक्ष वेधत हा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी यावर तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.
शिक्षक आमदार विक्रम काळे, आमदार किरण सरनाईक यांनी शिपायांची पदे रद्द करण्याचा जीआर तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी औचित्याच्या माध्यमातून केली होती. तर आमदार कपिल पाटील यांनी सकाळी हा मुद्दा उपास्थित करून सरकारने यावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली होती.
आमदार काळे यांनी शिपायांची पदे रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा शाळांवर आणि गोरगरीबांच्या नोकऱ्यांवर गदा आणणारा असल्याचा आरोप केला. या शिपाई पदांसाठी सरकारचे धोरण असताना हा निर्णय घेताना हा विषय मंत्रिमंडळापुढे आणणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता विभागाने परस्पर निर्णय घेत राज्यातील शाळांमधील तब्बल 52 हजार शिपायांची पदे रद्द करण्याचा अत्यंत चुकीचा आणि अन्यायकारक निर्णय घेतला असून तो तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. तर आमदार सरनाईक यांनी सरकारकडून कंत्राटदार यांचे भले करण्यासाठी शिपायांची पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने यामुळे शाळा अडचणीत येणार असल्याने हा जीआर तातडीने रद्द करावा अशी मागणी केली होती.
