मुंबई - राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे ( DGP Sanjay Pandey mumbai ) यांच्या भवितव्याचा फैसला 21 फेब्रुवारीला होणार आहे. युपीएससीच्या शिफारशींनुसार राज्य सरकार निर्णय घेणार की नाही ते हो किंवा नाही मध्ये सांगा, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत. त्यानुसार पांडे यांच्या प्रभारी महासंचालक पदी केलेल्या नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत मागून घेतली. त्यानंतर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर युक्तिवाद संपल्याचे जाहीर करत हायकोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला.
येत्या 21 फेब्रुवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत राज्य सरकारच्या निर्णयावर हायकोर्ट आपला फैसला सुनावेल, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने जाहीर केले.
हेही वाचा - Central Govt Relaxes Air Travel : नागरिकांना परदेशी प्रवासाचा मार्ग मोकळा; केंद्र सरकारने निर्बंध हटवले
दरम्यान गुरुवारच्या सुनावणीत संजय पांडे यांना राज्य सरकारने झुकते माप दिल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याचा पुनर्उच्चार करत हायकोर्टाने राज्य सरकारसह पांडे यांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले. जर नियमबाह्य पद्धतीने वाढीव मुल्यांकन देत राज्य सरकारने अधिकाऱ्याला या पदावर बसवले असेल तर, मग तो अधिकारी कायम त्या दडपणाखालीच असेल, मग अशा परिस्थितीत त्यांच्यात केवळ देवाण घेवाणीचे नाते उरते या शब्दांत हायकोर्टाने आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच, पांडे यांना जर इतकी वर्ष त्यांच्यावर अन्याय होत आहे, असे वाटत होते तर, त्यांनी कोर्टात दाद का मागितली नाही? असा सवालही हायकोर्टाने उपस्थित केला.
1 नोव्हेंबर 2021 च्या यूपीएससी निवड समितीची बैठक पार पडल्याच्या एका आठवड्यानंतर 8 नोव्हेंबर रोजी पांडेचा ग्रेड 5.6 वरून 8 करण्यात आला. म्हणजे चांगल्याऐवजी खूप चांगला करण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी हायकोर्टात केला. पांडे यांच्या सेवा कालातील साल 2011-12 या वर्षाच्या कामगिरीतील ग्रेड राज्य सरकारने सुमारे दहा वर्षानंतर वाढवले आहे. समितीने एकदा श्रेणी वाढविण्यासाठी नकार दिल्यावर पुन्हा त्यावर निर्णय होऊ शकत नाही, असे अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केंद्राच्या आणि यूपीएससीच्यावतीने हायकोर्टात सांगितले. त्यावर राज्य सरकारने पांडे यांच्या नावाला विशेष प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले.
राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक देण्याची मागणी करत ॲड. दत्ता माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. विद्यमान प्रभारी महासंचालक संजय पांडे यांना आणखीन मुदतवाढ न देण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. या याचिकेवर निकाल राखून ठेवल्यानंतर संजय पांडे यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी हायकोर्टाने याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेतली.
हेही वाचा - Maharashtra Corona Update : राज्यात बुधवारी 7 हजार नवे रुग्ण; 92 जणांचा मृत्यू
