मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना ओबीसी समाजाचा डाटा उपलब्ध नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. न्यायालयाने इम्पिरिकल डाटा मागितला होता. मात्र, मंडल आयोगाचा ओबीसी समाजाचा माहिती अहवाल आणि केंद्र सरकारने 2011 मध्ये जनगणना केल्यानंतर असलेल्या अहवालात ओबीसी समाजाची माहिती उपलब्ध होती. देशात आणि राज्यात कोविड परिस्थिती असल्याकारणाने सध्या ओबीसी समाजाचा माहिती अहवाल घरोघरी जाऊन तयार करणे शक्य नाही. त्यामुळेच, गेल्या वेळेचा अहवालाच्या आधारावर ओबीसी समाजाचा आरक्षण टिकवता आले असते, असे मत ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - 'शासकीय यादी मान्य करण्याचे राज्यपालांना बंधनकारक नाही'
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात असलेल्या ओबीसी समाजाने राजकीय आरक्षण लागू करण्याबाबत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. उद्यापासून राज्यात अनेक ठिकाणी ओबीसी समाजाकडून आक्रोश मोर्चे काढले जाणार असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. ओबीसी नेते आणि समता परिषदेचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनीही गरज पडल्यास आंदोलनात सहभागी होण्याचा इशारा दिला आहे. गेली पंचवीस वर्षे ओबीसी राजकीय आरक्षण सुरू आहे, मात्र कोणी 25 वर्षानंतर न्यायालयात जाते आणि त्यामुळे आरक्षण रद्द होत असेल तर ते चुकीचे आहे, असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
केंद्र सरकारकडे असलेला ओबीसी समाजाचा डाटा दिला जात नाही
केंद्र सरकारकडे मंडल आयोगाने सादर केलेला ओबीसी समाजाचा डाटा आणि 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार ओबीसी समाजाचा केंद्र सरकारकडे असलेला डाटा केंद्र सरकार देत नसल्याचा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला. राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना त्यांनीही केंद्र सरकारकडून हा डाटा मागितला होता, मात्र त्यांनाही केंद्र सरकारने हा डाटा दिला नाही, असेही छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे आज तिसरी बैठक
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर असून आरक्षण रद्द झाल्यापासून मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी दोन बैठका बोलावल्या होत्या. बुधवारी देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्त्वाची बैठक बोलावली असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
मला नौटंकी म्हणा, पण आरक्षणासाठी मदत करा
ओबीसी आरक्षणाबाबत छगन भुजबळ हे नौटंकी करत आहेत, अशी टीका भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. 'मला नौटंकी म्हणालात तरी चालेल, पण ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपच्या ओबीसी नेत्यांनी केंद्राकडे जाऊन मदत मागावी आणि ओबीसी आरक्षण अबाधित ठेवावे' यासाठी सर्व श्रेय भाजप नेत्यांनी घेतले तरी चालेल. पण, आरक्षण मिळवून द्यावे, असा टोला छगन भुजबळ यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांना लगावला.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या
सध्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मोर्चे काढले जात आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यात कोणाचेही दुमत नाही, मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची दक्षता घेतली गेली पाहिजे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही ओबीसी समाजाची भूमिका आहे.
हेही वाचा - मुसळधार पाऊस नाही, तरीही मुंबईत साचले पाणी
