मुंबई - मुंबई महापालिकेची श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळख आहे. या श्रीमंत अशा महापालिकेचा बेस्ट उपक्रम एक भाग आहे. गेले कित्येक वर्षे बेस्ट उपक्रम तोट्यात आहे. कर्जाचा डोंगर उभा असल्याने कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचे पैसे द्यायला बेस्टकडे पैसे नाहीत. तसेच न्यायालयाने या रकमेवर १० टक्के व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अडीच वर्षाने ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली. मात्र कोर्टाने आदेश दिलेली १० टक्के व्याजाची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना बेस्टचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याची माहिती, निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिली. तर पालिकेकडे १३२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ही रक्कम मिळाल्यावर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना व्याजाची रक्कम देऊ असे बेस्ट समिती अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांनी संगितले.
बेस्टची आर्थिक स्थिती बिकट -
मुंबईमध्ये रेल्वे आणि बेस्टच्या बसचा परिवहन सेवा म्हणून वापर केला जातो. बेस्ट सेवा गेले कित्तेक वर्ष तोटयात आहे. बेस्टवर चार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. यामुळे बँका आणि वित्तीय संस्था बेस्टला कर्ज देण्यास पुढे येत नाहीत. त्यासाठी बेस्टची आर्थिक परिस्थिती आणखी खराब होत गेली आहे. बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने मुंबई महापालिकेने बेस्टला ३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक कोटी रुपयांची मदत केली आहे. त्यानंतरही बेस्टच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कमी झालेला नाही. बेस्टचा खर्च कमी करावा म्हणून खासगी भाडेतत्वावर बसेस घेण्यात आल्या. या बसेस सुरु केल्या तरी बेस्टची आर्थिक परिस्थिती अद्याप सुधारलेली नाही. बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने नोकर भरती व नव्या बस घेणे थांबवले आहे. २०१७ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कामगार कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटीची रक्कमही बेस्ट देऊ शकली नाही. मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या अनुदानानंतर सेवनिवृत्तांची देय रक्कम देण्यात आली आहे. २०१८ पासून सुमारे साडेतीन हजार कामगार कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांची ग्रॅच्युईटीची रक्कम पालिकेने दिलेल्या ४०६ कोटीच्या निधीमधून देण्यात आली आहे.
अडीच वर्षानंतर ग्रॅच्युईटीची रक्कम -
ग्रॅच्युईटीची रक्कम दिली जात नसल्याने निवृत्त कर्मचारी न्यायालयात गेले होते. त्यावर १० टक्के व्याजासह रक्कम द्यावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ७० ते ८० सेवानिवृत्त कर्मचारी न्यायालयाची ऑर्डर घेऊन व्याजाची रक्कम मिळण्यासाठी बेस्टचे उंबरठे झिजवत आहेत. व्याजाचे पैसे द्यायचे झाल्यास प्रत्येकी ३ ते ४ लाख रुपये द्यावे लागतील. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही ही रक्कम देऊ नका, असे आदेश बेस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. यामुळे ही रक्कम अद्याप निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही. अडीच वर्षानंतर ग्रॅच्युईटीची रक्कम मिळाली व १० टक्के व्याजाची रक्कम मात्र महाव्यवस्थापकाच्या तोंडी आदेशानुसार दिली जात नाही. मात्र अधिकारी वर्ग ही रक्कम काढून घेत असल्याचे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पालिकेने आर्थिक मदत केल्यावर व्याजाची रक्कम देऊ -
आम्हाला न्यायालयाचा अपमान करायचा नाही. पालिकेने दिलेल्या ४०६ कोटीचे वाटप सेवानिवृत्त कामगार कर्मचारी यांना करण्यात आले आहे. पण त्यानंतरही सुमारे १२५ कामगार कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या ग्रॅच्युईटीची रक्कम भागविण्यासाठी पालिकेकडे १३२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. हे पैसे मिळाल्यानंतर सेवानिवृत्त कामगारांसोबतच राहिलेल्या कामगार कर्मचाऱ्यांची १० टक्के व्याजाची रक्कमही दिली जाईल, असे बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा - अफगाणिस्तानातील परिस्थितीचा वापर कोणत्याही देशाने स्वार्थासाठी करू नये - पंतप्रधान मोदी
