मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात १३ मे रोजी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ५ मे रोजी हा निकाल दिला. आता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करून निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असं केंद्राने म्हटले आहे. यावरून राज्यात आरोप-प्रत्यारोप व परस्परविरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे, की मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर 102व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सुप्रीम कोर्टाला विनंती करावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
हात-पाय बांधून तलवार दिली तर लढणार कसे ? अशोक चव्हाणांचा सवाल -
आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम ठेवून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार दिल्याने मराठा आरक्षणाचा लढा कसा यशस्वी होईल? हात-पाय बांधायचे आणि तलवार देऊन लढ म्हणायचे यात काय अर्थ आहे? असा सवाल मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
केंद्राने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या फेरविचारासोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरआढाव्यासाठीही अर्ज करावा, या मागणीसंदर्भात भाजप नेत्यांच्या विधानांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. सर्व केंद्राने करायचे तर राज्य फक्त हातावर हात ठेवून बसणार का, या विरोधकांच्या आरोपाला त्यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्राने काहीच केले नाही हा अस्सल राजकीय हेतूने केलेला धादांत खोटा आरोप आहे.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबतचे अधिकार राज्यांचेच आहेत, ही भूमिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली. सोबतच ३० वर्षे जुन्या इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचाही फेरविचार करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ११ सदस्यीय घटनापिठाकडे वर्ग करण्याची विनंती देखील केली. देशातील इतर राज्यांनीही राज्य शासनाच्या या विनंतीला पोषक ठरेल, अशी भूमिका घेऊन आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली.
'मराठा आरक्षणाबाबत राज्यसरकारची नौटंकी - देवेंद्र फडणवीस
सगळे केंद्राने करायचे आणि राज्याने माशा मारण्याचे काम करायचे आणि मिळालेले आरक्षण हे गमावून टाकायचे हे किती दिवस करायचे? राज्य सरकार नौटंकी करण्याचे काम करत आहे, अशी टीका राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणावर बोलताना त्यांनी ही टीका केली आहे. ते नागपुरात विमानतळावर बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले मागास घोषित करण्याचे अधिकार राज्यकडेच आहेत. 102 घटना दुरुस्तीनंतर न्यायालयात दुमत झाले, यावर केंद्राने हे अधिकार राज्याचे आहे, असे म्हणत पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यात केंद्र सरकार राज्याला राज्याचे अधिकार देऊ इच्छितो आहे. यासाठी पुनर्विचार याचिका उच्च न्यायालायत टाकले असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी कायदा समजून घेण्याची गरज आहे. पुनर्विचार याचिका कोण करू शकतो हे समजले पाहिजे. अशी टीका त्यांनी केली.
केंद्राच्या पुनर्विचार याचिकेनंतर केंद्र - राज्य सरकार आणि मराठा समाजामध्ये कायदेशीर
मराठा आरक्षणा प्रश्नावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारकडून ही याचिका दाखल केल्यानंतर राज्य सरकारची जबाबदारी वाढली असल्याचे मत मराठा क्रांती मोर्चाकडून व्यक्त करण्यात आल आहे. केवळ केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेवर अवलंबून न राहता, राज्य सरकारने आपली पुनर्विचार याचिका लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी, अशा सूचना मराठा क्रांती मोर्चाकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे. त्या निकालाच्या टिप्पणीवर गठित केलेल्या न्यायाधीशाच्या समितीकडून राज्य सरकारने आपली तयारी करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच पुनर्विचार याचिकेनंतर केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार विरुद्ध मराठा समाज अशी कायदेशीर लढाई येणाऱ्या सूर होण्याचे संकते मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक वीरेंद्र पवार यांच्याकडून देण्यात आले आहेत.
मराठा आरक्षणप्रश्नी केंद्राची भूमिका दुहेरी - अशोक चव्हाण
केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेनंतर केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण केंद्राच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडेच अधिकार असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने आधीपासून न्यायालयात घेतली असती. तर, अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवली नसती अशी टीका अशोक चव्हाण यांनी केली. तसेच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली. तर, इतर राज्यातही आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होऊन त्याचा फटका भारतीय जनता पक्षाला बसेल. या भीतीने केंद्र सरकार आरक्षणा बाबतीत हात झटकण्याचा काम करत असल्याचा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागताहार्य -
मराठा आरक्षण संदर्भात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागताहार्य आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, असे प्रतिपादन शाहू ग्रुपचे व कोल्हापूर जिल्हा भाजपचे अध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी केले.
यावेळी समरजितसिंह घाटगे म्हणाले, 102 व्या घटना दुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेल्या अर्थाला केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत असा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. वस्तुतः हे अधिकार राज्यांनाच आहेत. ते केंद्राने स्वतःकडे कधीच घेतले नाहीत. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा केंद्र सरकार आपल्या याच भूमिकेवर ठाम आहे असेही घाटगे यांनी म्हटले.
मराठा क्रांती मोर्चाकडून मुख्यमंत्र्याच्या राजीनामाची मागणी -
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरभरतीमध्ये दिलेले मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे राज्यातील एसईबीसी अंतर्गत 13 विभागातील 2 हजार 185 पात्र मराठा उमेदवार नोकरीपासून वंचित आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारच्या उदासीनतेमुळे राज्यातील शेकडो विद्यार्थी आज घरी बसून आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या उमेदवारांच्या सबंधित लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी आपला राजीनामा द्यावा अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाकडून करण्यात आलेली आहे.
२०१४च्या ईएसबीसी च्या उमेदवारांना मार्च २०२० मध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन स्थगित करण्यास भाग पाडले व त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने तात्पुरते समाविष्ट करण्याचे आश्वासन देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः दिले. परंतु प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही. २०१८ च्या एसईबीसीच्या कायद्यामध्ये विशेष तरतूद करून २०१४ च्या या सर्व उमेदवारांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने येत्या काही दिवसात या दोन्ही वर्गातील उमेदवारांना मिळालेल्या पदावरती नियुक्ती आदेश त्वरित काढावा. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाकडून घेण्यात आलेली आहे.
मराठा समाजासाठी तीन हजार कोटींचे ऑर्थिक पॅकेज जाहीर करा -
मराठा आरक्षणा संदर्भात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. राज्य सरकारने देखील सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घ्यावा. तसेच मराठा समाजासाठी 3000 कोटीचे पॅकेज जाहीर करावे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे डायनॅमिक मंत्री आहेत. त्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा. असा टोला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला.
लढा अजून संपलेला नाही, शेवटपर्यंत निकराने लढू - संभाजीराजे
मराठा आरक्षण प्रश्नावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर छत्रपती संभाजीराजे यांनी केंद्र सरकारच्या भूमितीचे स्वागत केले. तसेच आता कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी मराठा समाजाला पुन्हा एकदा तयार राहावे लागण्याचे त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
