मुंबई- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरवात झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले होते. निलंबन झाल्यानंतर हे या आमदारांचे पहिले अधिवेशन आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर राज्याच्या नजरा लागल्या होत्या. पण राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी अभिभाषणाला सुरवात करताच सत्ताधारी पक्षांच्या उमेदवारांनी रोजदार घोषणाबाजी केली. त्याला उत्तर देण्यासाठी विरोधी पक्ष भाजपच्या आमदारांनीही घोषणाबाजी केली. या गदारोळात राज्यपालांनी अभिभाषण मध्येच सोडत सभागृह सोडले. त्यावर सत्ताधारी पक्षाने कडाडून टिका केली आहे. त्यानंतर दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली.
विधिमंडळात जोरदार घोषणाबाजी -
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. प्रथेप्रमाणे राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अधिवेशनाला सुरूवात झाली. सकाळी 11 वाजता राष्ट्रगीतानंतर राज्यपालांनी अभिभाषण वाचनाला सुरुवात करताच सत्ताधाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय अशी घोषणा दिली. या घोषणा याला प्रत्युत्तर म्हणून दहशतवाद्यांचे हस्तक असलेल्या सरकारचा निषेध असो दाऊदचा हस्तक यांचे राजीनामे घ्या, अशी जोरदार घोषणाबाजी विरोधकांनी सभागृहात सुरू केली. या घोषणाबाजी नंतर राज्यपालांनी आपले भाषण न वाचताच सभागृहातून बाहेर पडले. अभिभाषण न वाचता सभागृहातून बाहेर पडण्याची ही पहिलीच वेळ असावी, विधिमंडळाच्या इतिहासात अशी घटना कधी घडली नव्हती. राज्यपाल सभागृहातून बाहेर पडल्यानंतर विरोधकांनी घोषणाबाजी अधिक तीव्र केली. तर सत्ताधाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय अशा जोरदार घोषणा दिल्या.
विधिमंडळाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना -
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज राज्यपालांच्या अभिभाषणात आणि सुरुवात झाली मात्र सभागृहात झालेल्या घोषणाबाजीमुळे राज्यपाल अभिभाषण न वाचताच सभागृहातून निघून गेले. विधिमंडळाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना असल्याचे मानले जात आहे.
राज्यपालांची कृती असंवैधानिक
याबाबत प्रतिक्रिया देताना कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, की राज्यपाल हे असंवैधानिक कृती करत असून अशा पद्धतीने भाषण नऊ वाजताच जाणे हा राज्याचा आणि छत्रपती शिवरायांचा अपमान आहे. राज्यपाल राज्यात घटनांनी पेचप्रसंग निर्माण होऊ पाहत आहेत. राज्यपालांनी आपल्या जबाबदारीचे पालन आणि वहन करणे गरजेचे आहे. राज्यपालांची ही कृती म्हणजे राज्य अस्तित्वात असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, की आज जे राज्यपालांच्या अभिभाषणा दरम्यान झाले ते फार निंदनीय आहे. राज्यपाल भाजपचे कार्यकर्ते म्हणून वागत आहेत. राज्यात अशांतता निर्माण करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, अशी त्यांची इच्छा दिसते. देशाचा, महाराष्ट्राचा, छत्रपती शिवाजी महाराज, सविंधान याचा अपमान करण्यात त्यांना मजा येत आहे.
राज्यपालांना भाषण वाचायला न देणे हा अपमान
याबाबत बोलताना भाजप नेते प्रवीण दरेकर म्हणाले, की राज्यपालांना अभिभाषण वाचायला न देणे हा त्यांचा अपमान आहे. देशद्रोही दाऊद इब्राहिम, शहा वली खान, सलीम पटेल यांच्याशी संबंध ठेवणाऱ्या नवाब मलिक यांना सरकार पाठीशी घालत आहे. सभागृहात बोलू दिले जात नाही. हे सरकार नवाब मलिक याना पाठीशी घालत आहे. नवाब मलिक यांचा राजीनामा सरकारला घ्यावाच लागेल.
निलंबन का झाले होते
5 जुलै 2021 रोजी ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक खेचणे त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणे, शिवीगाळ करणे, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणे यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता निर्णय
गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या १२ आमदारांचे वर्षभरासाठी केलेले निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. आमदारांचे निलंबन केवळ विधानसभेच्या एका अधिवेशनापुरते मर्यादित असू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेला निलंबनाचा प्रस्ताव निष्प्रभ करताना तो घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि तर्कहीन असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. विधानसभा सदस्य या नात्याने सर्व निलंबित आमदार अधिवेशनानंतरच्या काळात मिळणाऱ्या लाभांचे हक्कदार असल्याचाही निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दिला होता.
या 12 आमदारांचे झाले होते निलंबन
संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागडिया आणि योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
