मुंबई: विधानसभेत गैरवर्तन केल्याबद्दल भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. या निलंबनाला स्थगिती मिळावी यासाठी भाजपकडून सुप्रीम कोर्टामध्ये अर्ज दाखल करण्यात आला होता. याबाबत आज सुनावणी झाली,आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. त्यामुळे आता तरी भाजपला संविधानिक संस्थेचे महत्त्व कळलं पाहिजे असा टोला अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी लगावला आहे. तसेच भारतीय जनता पक्ष देशात संविधानिक पदावर आणि संस्थेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम करतेय असा आरोपही त्यांच्याकडून करण्यात आला.
घटनेनुसार निर्माण झालेली संस्था किंवा पदाचा आदर करावा व त्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम करु नये. विधानसभेत कुठलाही आमदार गैरवर्तन करत असेल तर त्यांचे निलंबन करण्याचा अधिकार विधानसभेत अध्यक्षांचा व विधानसभेचा असतो असे असताना त्या अधिकाराला आव्हान देण्याचा प्रयत्न भाजप आमदारांनी केला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने संविधानिक संस्थेचा व पदाचा आदर ठेवत भाजप आमदारांच्या अर्जावर स्थगिती देण्यास नकार दिला असल्याचे मतं नवाब मलिक यांनी व्यक्त केलं.
BJP Understand The Constitutional Positions : भाजपला आता तरी संविधानिक संस्था व पदाचे महत्त्व कळले पाहिजे ! - Supreme Court
राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Minister of State for Minorities Nawab Malik) यांनी भाजपला टोला लगावत आता तरी भाजपला संविधानिक संस्था व पदाचे (Constitutional Institutions and Posts) महत्त्व कळले पाहिजे असे म्हणले आहे. गैरवर्तनामुळे वर्षभरासाठी निलंबित (Suspended) केलेल्या आमदारांनी निलंबनाला स्थगिती मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court)दाद मागितली होती. पण कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिला त्या संदर्भात ते बोलत होते.
मुंबई: विधानसभेत गैरवर्तन केल्याबद्दल भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. या निलंबनाला स्थगिती मिळावी यासाठी भाजपकडून सुप्रीम कोर्टामध्ये अर्ज दाखल करण्यात आला होता. याबाबत आज सुनावणी झाली,आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. त्यामुळे आता तरी भाजपला संविधानिक संस्थेचे महत्त्व कळलं पाहिजे असा टोला अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी लगावला आहे. तसेच भारतीय जनता पक्ष देशात संविधानिक पदावर आणि संस्थेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम करतेय असा आरोपही त्यांच्याकडून करण्यात आला.
घटनेनुसार निर्माण झालेली संस्था किंवा पदाचा आदर करावा व त्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम करु नये. विधानसभेत कुठलाही आमदार गैरवर्तन करत असेल तर त्यांचे निलंबन करण्याचा अधिकार विधानसभेत अध्यक्षांचा व विधानसभेचा असतो असे असताना त्या अधिकाराला आव्हान देण्याचा प्रयत्न भाजप आमदारांनी केला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने संविधानिक संस्थेचा व पदाचा आदर ठेवत भाजप आमदारांच्या अर्जावर स्थगिती देण्यास नकार दिला असल्याचे मतं नवाब मलिक यांनी व्यक्त केलं.
