मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला चिन्ह आणि पक्षाच्या नावासाठी झुकते माप दिल्याचा आक्षेप ठाकरेंच्या शिवसेनेने घेतला आहे. तसे खरमरीत पत्र आयोगाला पाठवण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. निवडणूक आयोगाने चिन्हासंदर्भात जे निर्णय घेतले. त्या सर्व निर्णयांमध्ये उघडपणे पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. आम्ही दिलेले चिन्हांचे पर्याय निवडणूक आयोगाने जाणूनबुजून दुसऱ्या बाजूला कळतील, अशा पद्धतीने वेबसाईटवर टाकले. त्यामुळेच आमच्याच यादीतील चिन्ह आणि नावाचे पर्याय शिंदे गटाने सादर केले ? हे सर्व निवडणूक आयोगाच्या मदतीमुळे शक्य झाल्याचा आरोप शिवसेना पक्षप्रमुख ठाकरेंनी लिहिलेल्या पत्रातून करण्यात आला आहे.
मशाल चिन्हावर शिक्कामोर्तब - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज शिवसेनेच्या नेत्यांची पदाधिकाऱ्यांची मातोश्री निवासस्थानी बैठक घेतली. दरम्यान उगवता सूर्य, मशाल, त्रिशूल चिन्हाबाबतचा प्रस्ताव ठाकरे यांनी बैठकीत सर्वांसमोर मांडला. शिवसेनेकडून यावेळी मशाल चिन्ह जवळपास शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सोमवारी दुपारी १ वाजता निवडणूक आयोगासमोर प्रस्ताव मांडल्यानंतर ते परवानगी देतात का.? हे पाहणे महत्वाचे आहे.
दोन्ही गटांचे चिन्ह तात्पुरत्या स्वरूपाचे - एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षामुळे पक्षाचे शिवसेना हे नाव आणि निशाणी धनुष्यबाण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गोठावली. अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक लागल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पक्षाचं शिवसेना नाव आणि निशाणी धनुष्यबाण गोठवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. मात्र दोन्ही गटाला देण्यात आलेले पक्षाचे नाव आणि चिन्ह हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असेल, अशा सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला दिले आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम - सर्वोच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांचा राजकीय लढा सुरू होता. दोन्ही गटाकडून पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर दावा केला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार पक्ष संदर्भात आणि पक्षाच्या चिन्ह संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगच निर्णय घेऊ शकेल. याबाबतचे सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आल्याचं घटनापीठाने स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे समता पक्षाने केलेल्या दावा केंद्रीय निवडणूक मान्य करेल असं वाटत नाही.
