मुंबई: लाखो मुंबईकरांना सोबत घेऊन दररोज सुमारे २ हजार १५० रेल्वे गाड्या शहरातून धावत असतात. अशा रेल्वेतून रोज सुमारे ७५ लाख प्रवाशांना रोजचा प्रवास करावा लागतो. मुंबईला आता रेल्वेशी समांतर अशी मेट्रो रेल्वेच्या रूपाने दुसरी लाईफलाईन तयार करणे ही काळाची गरज बनली आहे त्यातुनच भविष्याचा विचार करता मुंबईत मेट्रोचे जाळे विणन्यात येत आहे. कुलाबा - वांद्रे - सिप्झ मुंबई मेट्रो-३ हा प्रकल्प देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या वाहतुकीचे चित्र बदलवू शकते. ३३.५ किलो मीटर लांबीचा हा मेट्रो मार्ग उपनगरीय रेल्वे मधील गर्दी कमी करू शकतो व त्याच प्रमाणे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडवू शकतो. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन तर्फे करण्यात येत आहे. भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांच्या समान भागीदारीमध्ये संयुक्त प्रकल्प म्हणून हे कॉर्पोरेशन स्थापन करण्यात आले आहे.
मुंबई मध्ये लोकांच्या दारापर्यंत मेट्रो रेल्वे पोहोचवून अपुऱ्या मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे सेवेला पूरक ठरणारी जलद वाहतूक प्रणाली बनण्याचा प्रयत्न मेट्रो रेल्वे करत आहे. मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर रहदारीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे १६ लाख रेल्वे प्रवाशांना वातानुकुलीत डब्यातून प्रवास करणे सुकर होणार आहे. सोबतच प्रवासाच्या वेळेत घट, ध्वनी व हवेच्या प्रदूषणात घट, सुरक्षित व आरामदायी प्रवास अशा अनेक सोयी उपलब्ध होणार आहेत. पूर्णपणे भुयारी असणाऱ्या मेट्रो मार्गावर २७ स्थानके असणार आहेत. हा मार्ग मुंबईतील ६ महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्रांशी, ३0 शैक्षणिक संस्था, ३0 मनोरंजनाची ठिकाणे तसेच स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ इत्यादींशी जोडण्यास मदत करणारा आहे.
मुंबई मेट्रो ही भारताच्या मुंबई शहरामधील जलद परिवहन रेल्वे प्रणाली आहे. मुंबई महानगरामधील वाढत्या वाहतूक समस्येवर उपाय तसेच सद्य मुंबई उपनगरी रेल्वेवरील ताण कमी करण्याचे मुंबई मेट्रोचे ध्येय आहे. जून २००६ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी या प्रणालीच्या पहिल्या भागाचे भूमिपूजन केले. मेट्रोची वर्सोवा ते घाटकोपर दरम्यान धावणाऱ्या पहिल्या मार्गिकेचे उद्घाटन ८ जून २०१४ रोजी करण्यात आले होते. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबई मेट्रो ३ प्रकाल्पला प्राधान्य देण्यात आले. मुंबई मेट्रो २०२३ पर्यंत खुली होईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Deputy C M Devendra Fadnavis यांनी दिली होती.
मुंबई मेट्रो 3 चे काम प्रगतीपथावर आहे. शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हैदराबाद येथून मेट्रोचे रेल्वेचे चार डबे मुंबईत दाखलही झाले आहेत. मेट्रोचे काम प्रगतीपथावर आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Chief Minister Eknath Shinde आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या संचालिका अश्विनी भिडे देशपांडे Railway Corporation Director Ashwini Bhide यांच्या उपस्थितीत पहिली भुयारी रेल्वेची प्रायोगिक चाचणी झाली आहे. मुंबई मेट्रोची एकुण लांबी 146 किलोमीटर असणार आहे. त्यात नऊ मेट्रो मार्ग असतील आणि त्याचे तीन टप्पे तयार केले आहेत.आता हा अखेरचा मेट्रो लाईन 3 सुरू असून 2023 पर्यंत हा पूर्ण होईल आणि 2023 मध्ये मुंबईची भुयारी मेट्रो रेल्वे धावू लागेल. मेट्रो मुळे मुंबईमधील रस्त्यावरील होणारी रोजच्या रोज वाहतूक कोंडी कमी होणार ही वाहतूक कोंडी जवळजवळ 35 टक्क्याने कमी होणार असल्याची माहिती मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे.
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठीचा निधी मुंबई मेट्रो तीन या प्रकल्पासाठी एकूण 23 हजार 136 कोटी रुपयांची अंदाजे गुंतवणूक अपेक्षित आहे . त्यापैकी जापान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था त्याद्वारे रुपये 13हजार 235 कोटी रुपये कर्ज देणार आहे ते मेट्रो रेल्वेच्या एकूण प्रकल्पा खर्चाच्या 57.2टक्के इतके आहे. मेट्रो रेल्वेच्या कामासाठी बाकीचा निधी भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्याकडून भांडवल स्वरूपात व मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून कर्जाच्या स्वरूपात विविध पद्धतीने उपलब्ध होत आहे.
प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १० हजार कोटींनी वाढला आहे या वाढीव रक्कमेचे कर्ज घेण्यास सुधारित आराखड्यानुसार मान्यता देत राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम २ हजार ४०२ कोटी वरुन ३ हजार ६९९ कोटी ८१ लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या समभागापोटी १ हजार २९७ कोटी ७४ लाख अशी वाढीव रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेलला देण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या सुधारित वित्तीय आराखडयानुसार जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेचे जायका कर्ज १३ हजार २३५ कोटीवरुन १९ हजार ९२४ कोटी ३४ लाख इतके झाले असून वाढीव रक्कमेचे कर्ज घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आले आहे.
