OBC Reseveration : ओबीसी आरक्षणाला 'सर्वोच्च' स्थगिती मिळाल्याने राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा (OBC Reseveration )लाभ घेता यावा म्हणून राज्य सरकारने 15 सप्टेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढून ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे (supreme court stay on obc 27 percent political reservation ) राज्य सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्यास याचा फटका राज्य सरकारला बसू शकतो. त्यामुळेच राज्य सरकारने पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरू केली आहे.

मुंबई - ओबीसी आरक्षणाबाबत काढलेल्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे (supreme court stay on obc 27 percent political reservation ) राज्य सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्यास याचा फटका राज्य सरकारला बसू शकतो. त्यामुळेच राज्य सरकारने पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरू केली आहे.

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेता यावा म्हणून राज्य सरकारने 15 सप्टेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढून ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले. मात्र सोमवारी (6 डिसेंबर)ला सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा गंभीर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्य सरकार समोरील अडचणींमध्ये वाढ होत असून यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारची आता चाचपणी सुरू झाली आहे. 50 टक्केच्या वर आरक्षण देता येणार नाही म्हणून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने 50 टक्केचा समतोल ठेवून जिल्ह्यातील शेड्युल कास्ट आणि शेडूल ट्राइब आरक्षणाचा मेळ बसवत ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्यास याचा फटका राज्य सरकारला बसू शकतो. त्यामुळेच राज्य सरकारने पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरू केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राज्य सरकार अडचणीत -

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सर्वाधिक फटका 21 डिसेंबरला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांना बसणार आहे. भंडारा आणि गोंदियात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार असून 105 नगरपंचायती आणि जवळपास सात हजार ग्रामपंचायतींच्या या निवडणुका होणार आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने या निवडणुकीला सामोरे कसे जायचे, असा सवाल राज्य सरकार समोर उभा राहिला आहे. तसेच काही महिन्यांमध्ये नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या देखील निवडणुका आहेत. या निवडणुकांमध्ये ओबीसीच्या जागांबाबत निर्णय घेताना प्रत्येक पक्षांची कसोटी लागणार आहे. तर राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाला आरक्षणाबाबत न्याय मिळवून देता आला नाही असा मतप्रवाह राज्यभरात उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारला पुन्हा एकदा कायदेशीर लढाईची तयारी करावी लागणार आहे. यासोबतच होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांच्या आधी याबाबत ओबीसी समाजाला दिलासा मिळेल, यासाठी राज्य सरकारला कटिबद्ध राहावं लागणार आहे. तसेच 13 डिसेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत राज्य सरकारला याबाबत आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. यावेळी देखील सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची कसोटी लागू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल क्लेशदायक आणि चिंताजनक -

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्य सरकार चिंतेत आहे. तसेच हा निकाल क्लेशदायक देखील असल्याची खंत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. (Chhagan Bhujbal On OBC Reseveration) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे 54 टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होतोय. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आता महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असला तरी तो संपूर्ण देशावर देखील लागू पडेल, अशी शक्यता देखील त्यांनी वर्तवली आहे. यासाठी राज्य सरकारची जेष्ठ विधीज्ञ, खासदार यांच्यासोबत चर्चा सुरू असून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. तसेच मुख्यमंत्री देखील याबाबत लक्ष घालून संबंधित लोकांशी चर्चा करत आहे. बुधवारी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये देखील याबाबत चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणाचा जाणून-बुजून खेळखंडोबा -

राज्य सरकारने जाणून-बुजून ओबीसी समाजाच्या 27 टक्के आरक्षणाचा खेळखंडोबा चालवला आहे, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar on OBC Reseveration ) यांनी केला आहे. भारतीय जनता पक्षाचा सरकार असताना मराठा समाजाला दिलेला आरक्षणही राज्य सरकार टिकू शकले नाही. तसेच विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणीस यांनी सभागृहामध्ये राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोग तातडीने नेमावा, अशा सूचना केल्या होत्या. अशी पूर्वसूचना करून सुद्धा त्याकडे देखील राज्य सरकारने लक्ष न दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्याचा आरोप शेलार यांनी केला आहे.

निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घ्यावा -

राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण गेले. त्यामुळे आता राज्य सरकारने निवडणूक आयोगासोबत चर्चा करून निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ओबीसी समाजाचे नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी केली आहे. राज्य सरकार आणि विरोधक ओबीसी समाजासाठी काहीच करत नाहीत. या समाजाला वस्तीगृहासारख्या सुविधादेखील पुरवल्या गेल्या नाहीत. ओबीसी समाजाला सापत्न वागणूक दिली जात आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा उद्रेक होऊन हा समाज कधीही रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा प्रकाश अण्णा शेंडगे यांच्याकडून देण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलाव्या -

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, याबाबत आम्ही आधीच राज्य सरकारला कल्पना दिली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल पाहता राज्य सरकारने तात्काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होणाऱ्या निवडणुका रद्द करून त्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी सूचना प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar on OBC Reseveration) यांनी केली आहे. तसेच श्रीमंत मराठ्यांना ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचेच नाही, हे पुन्हा एकदा या घटनेने सिद्ध होत आहे, असा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी यावेळी लावला.

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. मात्र या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आम्ही चिंतेत आहोत. तसेच हा निकाल क्लेशदायक देखील असल्याचं राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. मुंबईत आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर खंत व्यक्त केली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 54 टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होतोय. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आता महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असला तरी तो संपूर्ण देशावर देखील लागू पडेल अशी शक्यता देखील त्यांनी वर्तवली आहे.

राज्य सरकार कायदेशीर लढाईला तयार-

ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा म्हणून राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर याबाबत कोणतीही कायदेशीर पावले उचलली गेली पाहिजेत. यासाठी राज्य सरकारची चर्चा सुरू आहे. याबाबत जेष्ठ विधीज्ञ, खासदार यांच्यासोबत चर्चा सुरू असून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. तसेच मुख्यमंत्री देखील याबाबत लक्ष घालून संबंधित लोकांशी चर्चा करत आहे. बुधवारी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये देखील याबाबत चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.


कोरोनामुळे इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यास विलंब -

एम्पिरिकल डाटा राज्य सरकार गोळा करणार आहे. मात्र त्याला कोरोनामुळे वेळ लागत आहे. कोरोनामुळे केंद्र सरकारला जनगणना देखील करता आलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार कडे असलेला इंपेरिकल डाटा त्यांनी द्यायला हवा होता. अशी आठवण पुन्हा एकदा छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारला करून दिली. तसेच पुन्हा एकदा ओमायक्रोन सारख्या विषाणूची भीती निर्माण झाली आहे. डाटा नेमका गोळा करायचा कसा? याबाबत देखील कोर्टाने विचार करावा अशी विनंती भुजबळांकडून यावेळी करण्यात आली.


ओबीसी आरक्षणाला बाबूगिरीचा फटका -

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मात्र हे निर्णय अमलात आणण्यासाठी मागासवर्गीय आयोग किंवा संबंधित खात्यातील अधिकाऱ्यांनी निर्णयाची अंमलबजावणी करताना दिरंगाई केली असल्याचा ठपका छगन भुजबळ यांनी यावेळी ठेवला. महत्त्वाच्या निर्णयांचे गांभीर्य ओळखून त्याबाबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी काम करायला हवं होतं. तसं काम केलं गेलं नाही. तसेच राज्य सरकारने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाने त्यांच्या मागण्यांचे केवळ राज्य सरकार किंवा संबंधित मंत्र्यांना पत्र न पाठवता, त्याचा पाठपुरावा करणे किंवा त्यासाठी त्वरित बैठका घेणे अपेक्षित आहे. मात्र आयोग केवळ पत्रव्यवहार करत राहिला अशी खंतही छगन भुजबळ यांनी यावेळी व्यक्त केली. अनेक वेळी मंत्री इतर महत्वाच्या कामांमध्ये व्यस्त असतात. अशावेळी आयोगाने स्वतः या गोष्टीचं गांभीर्य राखत, याबाबत मंत्र्यांशी थेट संपर्क करणे देखील महत्त्वाच आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत गांभीर्य ओळखून काम कराव अशी विनंतीही छगन भुजबळ यांनी केली.

राज्य निवडणूक आयोगाने सहकार्य करावे -

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने सहकार्याची भूमिका ठेवावी. राज्य निवडणूक आयोग एक स्वायत्त संस्था आहे. मात्र ओबीसी समाजाच्या भावना लक्षात घेता राज्य निवडणूक आयोगाने कठोर निर्णय न घेता ओबीसी समाजाला सहकार्य होईल असा निर्णय घ्यावा अशी विनंती छगन भुजबळ यांनी यावेळी केली.

नितीश कुमार यांच्या भूमिकेचे स्वागत -

ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा म्हणून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातिनिहाय जनगणनासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या या भूमिकेचं स्वागत मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून करण्यात आले. महाविकासआघाडी देखील असा निर्णय घेऊ शकते याबाबत त्यांनी संकेत दिले असले तरी जनगणना केंद्र सरकारकडून केली गेली पाहिजे. नितीश कुमार हे भारतीय जनता पक्षाच्या सहकारी आहेत. त्यामुळे त्यांनी याबाबत केंद्र सरकारवर दबाव टाकून जनगणना करून घ्यायला हवी असं मतही भुजबळ यांनी यावेळी व्यक्त केले.

ओबीसी आरक्षणाबाबत भाजपाच्या दोन भूमिका -

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी भारतीय जनता पक्षाने देखील सहकार्याची भूमिका घेतली होती. मात्र त्यात पक्षातील काही लोकांनी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात बाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तक्रारी दाखल केल्या. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाची नेमकी भूमिका काय याचा देखील स्पष्ट केली गेली पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांना आवरा असे आवाहन हि छगन भुजबळ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना केल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालावर देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी देखील चर्चा केली जाणार असल्याचं छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रीय अधिवेशनात ओबीसीच्या आरक्षणाची चर्चा व्हावी -

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेल्यानंतर हा महत्त्वाचा मुद्दा केंद्राच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चिला जावा. यासाठी देखील प्रयत्न सुरू आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे तसेच खासदार प्रफुल पटेल याबाबत पाठपुरावा करत आहेत तसेच डी एम के चे खासदार एडवोकेट विल्यम्स यांचा आरक्षणाच्या बाबतीत दांडगा अभ्यास असून या मुद्द्यावर त्यांच्याशी देखील चर्चा सुरू आहे. राज्यसभेत याबाबत चर्चा व्हावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आग्रही असल्याचे छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले आहेत.