मुंबई - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम अहवाल राज्य शासनाने सुप्रीम कोर्टाला सादर केला आहे. आज यावर सुनावणी ( Supreme Court on OBC Political reservation ) झाली. त्यात न्यायालयाने राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. पुढील सुनावणी आता 2 मार्चला होणार आहे. (SC On OBC Reservation Petition) सुनावणी पुढे ढकलल्याने राज्यात महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य अजूनही अंधातरीतच असून राजकीय पक्षांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण न्यायालयाने रद्द ठरवले होते. त्यामुळे राजकीय दृष्ट्या मोठा पेच निर्माण झाला होता. त्या विरोधात महाविकास आघाडी व समता परिषदेने न्यायालयात आरक्षण पुन्हा बहाल करावे अशी मागणी केली. तसेच आयोग स्थापन करून इम्पेरिकल डाटा सादर केला. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. पण न्यायालयाने सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलल्याने मोठी निराशा झाली. ही सुनावणी आता दोन मार्चला होणार आहे.
2 मार्चला ओबीसी आरक्षणबाबत सुनावणी -
ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी इम्पेरीकर डेटा गरजेचा आहे. केंद्र सरकारने हा डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी सातत्याने करण्यात आली. केंद्राने ही मागणी सतत फेटाळून लावली. केंद्र आणि राज्य शासनामध्ये यावरून जोरदार जुंपली होती. दरम्यान, कोर्टाने राज्य शासनाने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाने अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य शासनाने याबाबत कागदपत्रे द्यावीत, अशा सूचना केल्या होत्या. आयोगाने त्यानुसार सहा विभागाचा एकत्रित मिळून अंतरिम अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल कोर्टाला सादर केला असून यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कोर्टाने राज्य सरकारच्या अंतरिम अहवालाला हिरवा कंदिल दिल्यास आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासहित होण्याचा मार्ग मोकळा होईल अशी आशा सर्वांना होती मात्र याबाबत आता पुढील सुनावणी ही 2 मार्चला होणार आहे.
