मुंबई- शिंदे गट आणि शिवसेनेतील वादावर सोमवारी सुनावणी ( SC hearing on Shiv sena ) घेण्यात येणार आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणीत घेण्यात आली आहे. निकाल येईपर्यंत कुठलीही निवडणूक आयोगाने कुठलीही कारवाई करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायलयाने ( Shinde vs eknath Shinde ) दिले आहेत.
'खरा शिवसेना' पक्ष म्हणून मान्यता आणि धनुष्यबाण चिन्ह वाटपासाठी एकनाथ शिंदे कॅम्पने दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय घेऊ नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली. शिंदे कॅम्पच्या याचिकेवर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील कॅम्पने नोटीसला उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला तर त्यांनी खटला पुढे ढकलण्याच्या विनंतीचा विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले. महाराष्ट्राच्या राजकीय पेचप्रसंगात गुंतलेले काही मुद्दे पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही हे 8 ऑगस्ट रोजी ठरवू, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हटले आहे.
व्हीपचा वापर कशासाठी अशी विचारणा - ५० पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे ते सांगत आहेत. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. 40 आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय? असा युक्तीवाद शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. आम्ही राजकीय पक्ष सोडलेला नाही, असे हरिष साळवे यांनी सांगितले. राजकीय पक्षाकडे दुर्लक्ष करणे लोकशाहीसाठी घातक अशी सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्णणी केली. पक्षांतरी कायद्यांतर्गत बंदी करता येणार नाही, असा वकील साळवे यांनी युक्तीवाद केला. त्यावर कोर्टाने व्हीपचा वापर कशासाठी अशी विचारणा केली आहे.
त्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही - महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. शिवसेनेच्या चिन्हावरून शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) आणि ठाकरे गटात वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेनेतील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला आहे. शिवसेना पक्षावर दोन्ही गट दावा करत आहेत. आता यात नेमका दावा कुणाचा योग्य हे ठरवण्यासाठी आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना नोटीस बजावलेली आहे. या नोटीसलाही शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
आमदारांची सुप्रीम कोर्टात याचिका - या नोटीसीनंतर शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेनेतील वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. शिवसेनेतील निवडणूक आंदोलन अपात्र त्याची कारवाई उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. त्यावर शिंदे गटाने आमदारांनी र्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोग कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, तसेच, सरकार स्थापनेतही अडथळा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निकालाकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
निवडून येण्यासाठी मला चिन्हाची गरज नाही - महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले आणि आमचे पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री झाले. दरम्यान, उद्धव ठाकरेंकडे लोकांना भेटायला वेळ नव्हता. त्यामुळे लोक मला भेटायला यायचे. आमच्या लोकांना त्रास सहन करावा लागला, सरकारमध्ये जे काही चालले ते असह्य होते. मी मंत्री होतो आणि उदय सामंतही. पण आम्ही सत्ता सोडली. मी माझ्या मतदारसंघात खूप काम केले आहे. लोकांकडून निवडून येण्यासाठी मला निवडणूक चिन्हाची गरज नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुण्यात नुकतेच म्हणाले होते.
हेही वाचा-Aurangabad Crime : औरंगाबादमध्ये हॉटेल रुममध्ये प्रेमीयुगुलाची आत्महत्या; कारण अद्याप अस्पष्ट
