मुंबई - मागच्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात (Winter Session) विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांच्याबरोबर गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचे (12 BJP MLA Suspended) १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. या १२ आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या १२ आमदारांना दिलासा दिलेला नाही.
विधिमंडळाला सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना करणे योग्य नाही
मागच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गोंधळ घातल्यानंतर अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्याबरोबर भाजपच्या आमदारांनी हुज्जत घातली. या प्रकरणी १२ आमदारांचे एका वर्षासाठी विधानसभेतून निलंबन केल्यानंतर, या १२ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना या प्रकरणी मध्यस्थी करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर १२ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. मागच्या आठवड्यात याप्रकरणी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याप्रकरणी आज सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान, ज्या १२ आमदारांचे निलंबन झाले आहे ते रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. विधिमंडळाला एखाद्या न्यायालयाने सुचना करणे योग्य नाही. जे निलंबन झाले आहे आणि जी कारवाई झाली ती विधिमंडळाने त्यांच्या नियमात बसून केली असेल अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाने दिली आहे. तसेच या १२ आमदारांनी अध्यक्षांकडे विनंती करावी, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
येत्या अधिवेशनात उपस्थित राहता येणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर आता या १२ आमदारांचे निलंबन कायम राहणार आहे. २२ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये त्यांना सहभाग घेता येणार नाही. या कारणास्तव आता सर्वात जास्त संख्याबळ असणारा विरोधी पक्ष भाजपची ताकद सुद्धा थोडी कमकुवत होणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनात काय झाले होते?
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला होता. त्यांनतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदार आमनेसामने देखील आले. तर, अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. यामध्ये आमदार अतुल भातखळकर (MLA Atul Bhatkhalkar), आमदार राम सातपुते (MLA Ram Satpute), आमदार आशिष शेलार (MLA Ashish Shelar), आमदार संजय कुटे (MLA Sanjay Kute), आमदार योगेश सागर (MLA Yogesh Sagar), आमदार किर्तीकुमार बागडिया (MLA Kirti Kumar Bagdia), आमदार गिरीश महाजन (MLA Girish Mahajan), आमदार जयकुमार रावल (MLA Jaykumar Rawal), आमदार अभिमन्यू पवार (MLA Abhimanyu Pawar), आमदार पराग अळवणी (MLA Parag Alvani), आमदार नारायण कुचे (MLA Narayan Kuche), आमदार हरीश पिंपळे (MLA Harish Pimple) या आमदारांचा समावेश होता. या सर्व निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा ही याचिका निकाली काढल्याने यांचे निलंबन कायम राहणार आहे.
Supreme Court On Suspended MLA : सर्वोच्च न्यायालयाचा भाजपच्या १२ आमदारांना झटका, निलंबन कायम
विधानसभेत पीठासन अधिकारी भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांच्यासमोर हुज्जत घालणाऱ्या भाजपच्या १२ आमदारांना (12 BJP MLA) मागील पावसाळी अधिवेशनात निलंबित (Suspended MLA) करण्यात आलं होत. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही ही निलंबनाची कारवाई कायम ठेवल्याने (No Relief To BJP MLA In Supreme Court) आमदारांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
मुंबई - मागच्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात (Winter Session) विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांच्याबरोबर गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचे (12 BJP MLA Suspended) १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. या १२ आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या १२ आमदारांना दिलासा दिलेला नाही.
विधिमंडळाला सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना करणे योग्य नाही
मागच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गोंधळ घातल्यानंतर अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्याबरोबर भाजपच्या आमदारांनी हुज्जत घातली. या प्रकरणी १२ आमदारांचे एका वर्षासाठी विधानसभेतून निलंबन केल्यानंतर, या १२ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना या प्रकरणी मध्यस्थी करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर १२ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. मागच्या आठवड्यात याप्रकरणी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याप्रकरणी आज सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान, ज्या १२ आमदारांचे निलंबन झाले आहे ते रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. विधिमंडळाला एखाद्या न्यायालयाने सुचना करणे योग्य नाही. जे निलंबन झाले आहे आणि जी कारवाई झाली ती विधिमंडळाने त्यांच्या नियमात बसून केली असेल अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाने दिली आहे. तसेच या १२ आमदारांनी अध्यक्षांकडे विनंती करावी, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
येत्या अधिवेशनात उपस्थित राहता येणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर आता या १२ आमदारांचे निलंबन कायम राहणार आहे. २२ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये त्यांना सहभाग घेता येणार नाही. या कारणास्तव आता सर्वात जास्त संख्याबळ असणारा विरोधी पक्ष भाजपची ताकद सुद्धा थोडी कमकुवत होणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनात काय झाले होते?
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला होता. त्यांनतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदार आमनेसामने देखील आले. तर, अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. यामध्ये आमदार अतुल भातखळकर (MLA Atul Bhatkhalkar), आमदार राम सातपुते (MLA Ram Satpute), आमदार आशिष शेलार (MLA Ashish Shelar), आमदार संजय कुटे (MLA Sanjay Kute), आमदार योगेश सागर (MLA Yogesh Sagar), आमदार किर्तीकुमार बागडिया (MLA Kirti Kumar Bagdia), आमदार गिरीश महाजन (MLA Girish Mahajan), आमदार जयकुमार रावल (MLA Jaykumar Rawal), आमदार अभिमन्यू पवार (MLA Abhimanyu Pawar), आमदार पराग अळवणी (MLA Parag Alvani), आमदार नारायण कुचे (MLA Narayan Kuche), आमदार हरीश पिंपळे (MLA Harish Pimple) या आमदारांचा समावेश होता. या सर्व निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा ही याचिका निकाली काढल्याने यांचे निलंबन कायम राहणार आहे.
