मुंबई - अर्थसंकल्पावर ( Maharashtra Budget 2022 ) सुरू असलेल्या चर्चेत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विदर्भ आणि मराठवाडाल्या दिलेल्या मदती बाबतची खोटी आकडेवारी जाहीर केली ( State Government Cheated Vidarbha Marathwada ) आहे. राज्य सरकारकडून राज्यातल्या सर्व भागांमध्ये निधीचे समतोल वाटप होणे आवश्यक आहे. वैधानिक महामंडळानुसार विदर्भ आणि मराठवाडाला निधी दिला गेला पाहिजे. मात्र लोकसंख्येच्या अनुपातानुसार राज्य सरकारने निधीची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार सांगत आहेत. 1953 च्या करारानुसार मराठवाडा आणि विदर्भातील लोकांना लोकसंख्येच्या अनुपातानुसार नुसार नोकर्‍यांमध्ये संधी दिली जाईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र, वैधानिक विकास महामंडळ काढून घेतल्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील तरुण तरुणींवर मोठा अन्याय होणार असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारवर केला ( Sudhir Mungantiwar Criticized MVA Government ) आहे. विधान भवनात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.
चित्रपट टॅक्स फ्री मुद्द्यावर राज्य सरकारचा वाटाण्याच्या अक्षता
द कश्मीर फाइल्स आणि पावनखिंड चित्रपटांना राज्य सरकारने टॅक्स फ्री करावे अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली होती. मात्र आज पुन्हा एकदा राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याचे काम केलं आहे. केंद्र सरकारने चित्रपट टॅक्स फ्री करावे तसे म्हणून राज्य सरकारने आपली जबाबदारी शून्य आहे हे दाखवून दिले असल्याचा सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारला टोला लगवला.
हे सरकार पाषाणहृदयी
सुरज चव्हाण या शेतकऱ्याच्या मुलाने विष पित असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकत आत्महत्या केली. मात्र, त्याबाबत अद्यापही या शेतकऱ्याच्या मुलाच्या कुटुंबाला राज्य सरकारने आर्थिक मदत केली नाही. या प्रकरणात आपला विभाग कसा दोषी नाही हे सांगण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. हे सरकार पाषाणहृदयी सरकार असल्याचा टीका सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
कायद्याच्या चौकटीत राज्य सरकारने काम करावे
वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचा जबाब आज मुंबई पोलिसांनी नोंदवला. या प्रकरणात राज्य सरकारने कायद्याच्या चौकटीत काम करावे. कायद्याच्या चौकटीबाहेर राज्य सरकार गेलं तर त्याला फटका नक्की बसेल असा इशारा सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांचा सल्ल्यानुसार राज्यपाल काम करतात
महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबत पाठवलेला प्रस्ताव राज्यपालांनी परत पाठवला. मात्र राज्यपाल हे राज्य शासनाने नेमून दिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार काम करतात. त्यांनी विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडीबाबत ज्याप्रकारे राज्यपालांना सल्ला दिला त्याचप्रकारे राज्यपालांनी राज्य सरकारला कळवलं असल्याचे सांगत विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबत राज्यपालांच्या निर्णयाचे समर्थन सुधीर मुनगंटीवार यांनी केल आहे.
दरेकरांवर सूड भावनेने गुन्हा नोंदवला
प्रवीण दरेकर यांच्यावर सूड भावनेने राज्य सरकारने गुन्हा दाखल केला आहे. अर्थसंकल्पाच्या चर्चेत भाग घेता येऊ नये यासाठी वेळ साधून प्रवीण दरेकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रवीण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करणे म्हणजे सुपीक राज्य सरकारच्या डोक्यात नापीक कल्पना असल्याची टिका सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
