मुंबई - राज्यातील आगामी महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी नव्या प्रभाग रचना ( New wards formation news ) अंतिम करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या ( Bombay High Court hearing on new wards ) निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकेची उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court on new wards formation ) गंभीर दखल घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला बुधवारपर्यंत तातडीने प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका मांडण्याचे निर्देश काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिले.
हेही वाचा - Mumbai Corona Update : मुंबईत १५८ नवे रुग्ण, शून्य मृत्यूची नोंद
सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे रोजी राज्यातील 12 पालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले. निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व पालिकांना 15 मेपर्यंत प्रभागाची परिसीमा निश्चित करण्याचे आदेश देणारे परिपत्रकही जारी केले. त्यानुसार, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, बृहन्मुंबई आणि ठाणे आयुक्तांना पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा कार्यक्रमही निश्चित करण्यात आला. या परिपत्रकाला पुण्यातील उज्ज्वल केसकर आणि प्रवीण शिंदे यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. संजीव गोरवाडकर आणि अ‍ॅड. ऋत्विक जोशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
या याचिकेवर न्या. नितीन सांब्रे आणि न्या. अनिल पानसरे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. निवडणूक आयोगाने 28 जानेवारी 2021 ला प्रभाग रचना आणि त्यांची सीमानिश्चिती अधिसूचना काढली. त्यावर सुमारे साडेतीन हजार आक्षेप नोंदविण्यात आले. या आक्षेपांवर सुनावणी घेण्यासाठी स्थापन केलेली चोकलिंगम समितीने निवडणूक आयोगाकडे अहवाल सादर केला.
दरम्यान राज्य सरकारने महाराष्ट्र पालिका कायद्यात दुरुस्ती करून प्रभाग रचनेचे आयोगाकडील अधिकार काढून घेत राज्य सरकारकडे दिले आणि राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना प्रक्रिया व त्यांचे अधिकार रद्द केले. असे असताना नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याचा आणि त्यानुसार निवडणूका घेण्याचा अधिकारच आयोगाला नसल्याचा दावा अ‍ॅड. संजीव गोरवाडकर यांनी केला.
निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र पालिका कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देताना दुपारी २ वाजता सुनावणी असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. याची दखल न्यायालयाने घेत निवडणूक आयोगाला याबाबत बुधवारी तातडीने भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा - Minister Bungalow Electricity Issue :...अन् पुन्हा मंत्र्यांच्या बंगल्यातील बत्ती झाली गुल!
