मुंबई - केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेनेला 8 ऑगस्ट दुपारी 3 वाजेपर्यंत आपली बाजू केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर मांडण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार दोन्ही गटांकडून कागदपत्र सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार शिवसेनेकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर काही कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. यासोबतच अजून कागदपत्र आणि पुरावे सादर करण्यासाठी चार आठवड्याचा वेळही मागण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गट यांच्यामध्ये कायदेशीर लढाई सुरू आहे. यावेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठोस निर्णय घेऊ नये, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत.
शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा ? - शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा ? यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गट यांची लढाई सुरू आहे. यासाठीची तयारी दोन्ही गटाकडून गेल्या काही दिवसापासून सुरू असे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्र देण्याबाबत आवाहन केलं होतं. ही प्रतिज्ञापत्र देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सादर केली जातील. तसेच एकनाथ शिंदे गटांकडून त्यांच्या समर्थक असलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांकडून आजचे प्रतिज्ञापत्र घेण्यात आली आहे. त्यामुळे शिवसेना कोणाचीही लढाई आता केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर देखील आजपासून सुरु झाली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला तीन वाजेपर्यंत वेळ : याबाबतची दोन्ही पक्षांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ( Central Election Commission ) आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत वेळ दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानंतर आता शिवसेना कोणाची यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या समोर लढाई पाहायला मिळेल. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असलेली सुनावणी सुरू असून, निकालाची वाट पाहावी याबाबत निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेकडून मागणी केली जाऊ शकते. मात्र, एकनाथ शिंदे गटातील निलंबित आमदार आणि पक्ष नेमका कुणाचा? या मुद्द्यावर एकनाथ शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाच्या समोरच सुनावणी व्हावी याची मागणीदेखील केली जाऊ शकते.
निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार हे महत्त्वाचे : एकनाथ शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करून निवडणूक आयोगाला निकाल करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोग नेमका काय भूमिका घेणार त्याकडेदेखील संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष असणार आहे. दोन्ही गटांच्या दाव्यासाठी निवडणूक आयोगाने आठ ऑगस्टच्या आधी आयोगासमोर आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाला कोणतीही ठोस निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत.
कायदेशीर लढाईमुळे मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर : राज्यामध्ये एकनाथ शिंदे सरकार आल्यानंतर पस्तीस दिवस उलटून गेल्यानंतरही अद्याप राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार न झाल्याने विरोधकदेखील आक्रमक झाले आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेले एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेना यांच्यामधील कायदेशीर लढाई तसेच निवडणूक आयोगासमोर आठ ऑगस्टला होणारी सुनावणी या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाचे विस्तार अद्याप करण्यात आलेला नसल्याचा टोला विरोधकांकडून सातत्याने लगावला जातोय. तर येत्या दोन ते तीन दिवसांत राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल, असे आश्वासन सत्ता गटाकडून केले जात आहे.
हेही वाचा - Maharashtra Cabinet Expansion : शिंदे सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर; आज मंत्रीमंडळ विस्तार, तर बुधवारपासून अधिवेशन
हेही वाचा - Cabinet Expansion : शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार; 'या' नेत्यांना मिळणार संधी
