मुंबई- मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिला जाईल, असे आश्वासन देणारे केंद्र सरकार कदाचित इव्हेंटची ( Center gov opportunist for Event ) संधी शोधत असावे. कारण हे इव्हेंटजीवी सरकार आहे, अशा परखड शब्दांत मराठी भाषा विकास मंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा ( elite status for Marathi ) दिला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले होते. एवढेच काय, मराठी भाषा गौरव दिनाला ( Marathi Bhasha Gaurav Din ) याची घोषणाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे काहीही झाले नाही. आता तर त्याबाबत कुणी बोलायलाही तयार नसल्याचे मराठी भाषा विकास मंत्री ( ( Marathi language development Minister ) सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
हेही वाचा-मराठी राजभाषा गौरव दिन विशेष : 'धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी'..अभिजात दर्जा मिळण्याचे काय आहेत निकष?
इव्हेंटजीवी केंद्र सरकार
उद्योग मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, की केंद्र सरकार आता कशाची वाट पाहत आहे, हे समजत नाही. केंद्र सरकारला इव्हेंट करण्याची खूप सवय आहे. ते प्रत्येक गोष्टीचा इव्हेंट करतात. त्यामुळे कदाचित योग्य इव्हेंटची संधी शोधत असावेत. कारण हे इव्हेंटजीवी सरकार आहे.
हेही वाचा-मराठीला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
तंजावरशी सांस्कृतिक देवाण-घेवाण वाढवणार-- देसाई
कर्नाटक मधील तंजावर येथे मराठी बोलणारे आणि मराठी संस्कृतीशी नाळ जोडून असलेले हजारो नागरिक राहतात. येथील लोक हे अनेक मराठी अभंग आणि मराठी संत साहित्याचे अभ्यासक आहेत. महाराष्ट्रातील वारकरी मंडळींची या तंजावरमधील मंडळींची भेट करून देऊन सांस्कृतिक देवाणघेवाण करण्याचा आपला विचार असल्याचे सुभाष देसाई यांनी सांगितले. तंजावरचे राजे बाबाजी भोसले यांनी आज सुभाष देसाई यांची मंत्रालयात भेट घेतली. या भेटीत या सांस्कृतिक देवाणघेवाण याबाबत विस्तृत चर्चा झाल्याची माहिती देसाई यांनी दिली.
हेही वाचा-पुढच्या मराठी भाषा गौरव दिनापर्यंत मराठीला अभिजात दर्जा मिळवून देणारच - उद्धव ठाकरे
यापूर्वी सुभाष देसाईंनी अभिजात दर्जाची केली होती मागणी
यापूर्वी सुभाष देसाई म्हणाले होते, की केंद्र सरकारने यासाठीचे निकष ठरवले ती सगळी पूर्ण होत आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वीची ही भाषा होती. शिलालेख वगैरेंची चित्र आपण सगळी त्यांना दिली, आपली तज्ज्ञांची समिती प्राध्यापक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे. त्यांनी सविस्तर अहवाल दिला. साहित्य अकादमीने नेमलेल्या एक्सपर्ट कमिटीने हे सगळे तपासून बघून अनुकूल, असा अभिप्राय दिलेला आहे. त्यामुळे आता फक्त केंद्राकडे हा निर्णय आहे आणि तो लवकरात लवकर जाहीर होईल, अशी अपेक्षा आहे. शेवटी एकच म्हणावसे वाटते की, महाराष्ट्राला आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी नेहमीच वाट पाहावी लागते.
