मुंबई - राज्यात कोरोनाचे उद्भवलेले संकट आणि त्यानंतर निर्माण झालेली भयंकर परिस्थिती लक्षात घेऊन एकाही विद्यार्थ्याला त्याचा त्रास होऊ नये, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पदवी, पदव्युत्तर आदी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील सर्व परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी करणारे पत्र यूजीसीला पाठवले आहे.
या मागणीला राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांनी पाठिंबा दिला असला तरी, भाजपप्रणीत असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मात्र याला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची उच्च शिक्षणमंत्र्यांची मागणी दुर्दैवी असून शासनाने या मागणीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आज केली आहे.
अभाविपच्या या मागणी विरोधात राज्यातील विविध विद्यार्थी संघटनांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. उदय सामंत यांनी घेतलेला निर्णय हा विद्यार्थी आणि राज्याच्या हिताचा असल्याच्या प्रतिक्रिया संघटनांनी दिल्या आहेत.
राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, एनएसयूआय, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी संघटना, महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन, सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना, आदी संघटनांनी उदय सामंत यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
अभाविपच्या कोकण प्रदेशच्या मंत्री प्रेरणा पवार म्हणतात, शिक्षण मंत्र्यांच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे साधारण महाराष्ट्रातील अंतिम वर्षात शिकत असलेल्या 8 लाख विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे त्यांनी प्रत्येक निर्णय घेताना आणि वक्तव्य करताना जबाबदारीने करणे आवश्यक आहे. अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याची मागणी शिक्षण मंत्र्यांनी करणे हे दुर्दैव आहे.
राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे अॅड. अमोल मातेले म्हणतात की, आमच्या संघटनेने ई-मेलद्वारे पत्र पाठवून पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द कराव्यात, अशी मागणी केली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता ग्रेड पद्धतीचा पर्याय मान्य करावा, अशी मागणी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) केली आहे. त्यांचे आम्ही स्वागत करत आहोत.
महाराष्ट्र स्टुडंट युनियनचे अध्यक्ष अॅड. सिद्धार्थ इंगळे म्हणतात, युजीसीच्या परीक्षेबाबतच्या मार्गदर्शन सूचनेमध्ये कुठेही नमूद नाही की, अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्या पाहिजेत. याउलट यूजीसीने संपूर्ण स्वायत्तता विद्यापीठांना दिलेली आहे. त्यामुळे कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळता येत नसेल तर मार्गदर्शक सूचनेतील परिच्छेद क्रमांक. 5 प्रमाणे विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण प्रदान करण्यात यावे.
मनविसेचे उपाध्यक्ष संतोष धोत्रे यांनीही उदय सामंत यांच्या निर्णयाचे स्वागत करत मुंबई आणि कोकण पट्ट्यात कोरोनाची स्थिती भयंकर आहे. उद्या एकाही विद्यार्थ्याला त्याचा त्रास झाला तर त्याला कोण जबाबदार असेल? असा प्रश्न करत सामंत यांच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले आहे.
एनएसयूआयचे राज्यप्रमुख अमीर शेख यांनी राज्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करणे, हा एकच पर्याय होता आणि तो सरकार म्हणून उदय सामंत यांनी युजीसीला कळवला आहे. त्यांचे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, जर कोणी विरोध करत असेल तर तो विरोध दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अभाविपचे काय आहेत आक्षेप..
कोणत्याही विद्यापीठाने, कुलगुरूंनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केलेली नव्हती, तज्ज्ञ समितीने जुलैमध्ये परीक्षा घेण्यात याव्यात, असे सूचविण्यात आले असताना परीक्षा रद्द का करायच्या. तज्ज्ञ समितीने सूचविलेल्या सूचनांच्या आधारावर राज्यातील परीक्षासंदर्भात २० जूनला आढावा घेण्यात येणार होता त्याचे काय झाले?
देशातील अन्य राज्यांमध्ये परीक्षा होणार असून अशावेळेस आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान का?
परदेशात किंवा अन्य राज्यात प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना यामुळे अडचणी निर्माण होतील आणि एटी-केटी असलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय?