मुंबई - राज्यात असलेल्या अनुदानित शाळेतील लाखो शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. यासाठी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे धाव घेतली आहे. त्यासाठी आज शुक्रवारी परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी एक निवेदन देऊन राज्यातील शिक्षकांना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा... कडकनाथ कोंबडी घोटाळा : शेतकऱ्यांचे आझाद मैदानात आंदोलन, आरोपींची संपत्ती विकून नुकसान भरपाईची मागणी
राज्यातील शिक्षकांना शालेय शिक्षण, वित्त विभाग, न्याय व विधी, सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव आणि महाधिवक्ता यांची समिती नेमण्याचे आदेश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्यानुसार त्यासाठीचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, त्या आदेशाला अधिकाऱ्यांनी हरताळ फासला असून अद्यापही या समितीने यासाठीचा आपला अहवाल सरकारला दिला नसल्याने याविषयी आमदार नागो गाणार, माजी आमदार रामनाथ मोते, माजी आमदार भगवान साळुंखे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा.... बीपीसीएलचे खासगीकरण: 'या' देशांत सरकार करणार रोड शो
परिषदेच्या मार्फत मागील अनेक वर्षांमध्ये सभागृहात हा विषय आम्ही लावून धरला. त्यासाठी अनेकदा आश्वासने देऊनही कार्यवाही झाली नाही. त्यातच सहा महिन्यांपूर्वी सभापतींनी दिलेल्या आदेशानंतर आत्तापर्यंत शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणे आवश्यक होते. परंतु, त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एक निवेदन देऊन तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी केली असल्याचे परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी सांगितले.
हेही वाचा... मी माझ्या वक्तव्यावर ठाम, माफी मागणार नाही - राहुल गांधी
