ETV Bharat / city

MSRTC Merger : एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याची राज्य सरकारची मागणी

एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण ( MSRTC Merger ) करण्यासंदर्भात स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीला अहवाल सादर करण्यास मुदत वाढवून देण्याची मागणी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केली ( Bombay High Court ) आहे.

एसटी
एसटी
author img

By

Published : Feb 10, 2022, 10:16 PM IST

मुंबई- एसटी विलीनीकरण ( MSRTC Merger ) संदर्भात स्थापन केलेली त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) सादर करण्याची दिलेली 12 आठवड्यांची मुद्दत संपली आहे. मात्र, समितीने अजूनही अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे आज राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्याकरिता अधिक वेळ देण्यात यावा याकरिता अर्ज केला असून, या अर्जावर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

मुदत संपली पण अहवाल नाही

एस.टी कामगारांच्या विलीनीकरण करण्यासंदर्भात संपूर्ण राज्यामध्ये एस.टी कामगारांनी मोठ्या प्रमाणात संप ( ST Workers Strike ) पुकारला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एसटी कामगारांकडून सुरू असलेला संप बेकायदेशीर असल्याचे एसटी महामंडळाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले होते. त्यानंतर अनेक कामगारांवर कारवाईदेखील करण्यात अली. त्यानंतर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या प्रकरणात एस.टी कामगारांकडून बाजू मांडली. महामंडळाकडून एसटी कामगारांच्या प्रश्नावर चुकीची कारवाई करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यानंतर या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करत या समितीला 12 आठवड्यांत समितीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ही मुदत संपली असली तरी अद्यापही अहवाल सादर करण्यात आला नाही. आज मुंबई उच्च न्यायालयात महामंडळाकडून त्रिसदस्य समितीला अहवाल सादर करण्याकरिता अधिक वेळ देण्यात यावा अशी मागणी करणारा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. या अर्जावर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची देखील शक्यता आहे.

११ हजार २४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई

एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या मागणीवरुन सुरु असलेला संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. महामंडळाने कामगारांना अंतरिम वेतनवाढ, निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई करूनही कर्मचारी आंदोलन मागे घेत नाहीत. या संपावर तोडगा निघावा, एसटी कृती समितीच्या सदस्यांनी पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असं आवाहन केले. मात्र, तरी सुद्धा कर्मचारी संपावर ठाम असल्याने आता महामंडळाची कारवाई जोरदार सुरु आहे. आज १८९ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. एकूण बडतर्फ कर्मचारी संख्या ७ हजार २५२ झाली आहे. आतापर्यत ११ हजार २४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. तसेच एकूण बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ८ हजार ३७३ झाली आहे.

६२ हजार पेक्षा जास्त कर्मचारी संपात

सध्या ९२ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त २७ हजार २८८ कर्मचारी कर्तव्यावर हजर झाले आहे. उर्वरित ६२ हजार ७१२ कर्मचारी आता पण संपात सहभागी आहेत. आज राज्यभरात एसटीच्या ८ हजार २८४ फेऱ्या धावल्या आहे. याशिवाय आज २५० आगारांपैकी २४५ आगार सुरु झाले असून, ५ आगार अद्यापही बंद असल्याची माहिती एसटी महामंडळाने दिली आहे.

मुंबई- एसटी विलीनीकरण ( MSRTC Merger ) संदर्भात स्थापन केलेली त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) सादर करण्याची दिलेली 12 आठवड्यांची मुद्दत संपली आहे. मात्र, समितीने अजूनही अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे आज राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्याकरिता अधिक वेळ देण्यात यावा याकरिता अर्ज केला असून, या अर्जावर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

मुदत संपली पण अहवाल नाही

एस.टी कामगारांच्या विलीनीकरण करण्यासंदर्भात संपूर्ण राज्यामध्ये एस.टी कामगारांनी मोठ्या प्रमाणात संप ( ST Workers Strike ) पुकारला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एसटी कामगारांकडून सुरू असलेला संप बेकायदेशीर असल्याचे एसटी महामंडळाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले होते. त्यानंतर अनेक कामगारांवर कारवाईदेखील करण्यात अली. त्यानंतर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या प्रकरणात एस.टी कामगारांकडून बाजू मांडली. महामंडळाकडून एसटी कामगारांच्या प्रश्नावर चुकीची कारवाई करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यानंतर या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करत या समितीला 12 आठवड्यांत समितीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ही मुदत संपली असली तरी अद्यापही अहवाल सादर करण्यात आला नाही. आज मुंबई उच्च न्यायालयात महामंडळाकडून त्रिसदस्य समितीला अहवाल सादर करण्याकरिता अधिक वेळ देण्यात यावा अशी मागणी करणारा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. या अर्जावर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची देखील शक्यता आहे.

११ हजार २४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई

एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या मागणीवरुन सुरु असलेला संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. महामंडळाने कामगारांना अंतरिम वेतनवाढ, निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई करूनही कर्मचारी आंदोलन मागे घेत नाहीत. या संपावर तोडगा निघावा, एसटी कृती समितीच्या सदस्यांनी पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असं आवाहन केले. मात्र, तरी सुद्धा कर्मचारी संपावर ठाम असल्याने आता महामंडळाची कारवाई जोरदार सुरु आहे. आज १८९ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. एकूण बडतर्फ कर्मचारी संख्या ७ हजार २५२ झाली आहे. आतापर्यत ११ हजार २४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. तसेच एकूण बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ८ हजार ३७३ झाली आहे.

६२ हजार पेक्षा जास्त कर्मचारी संपात

सध्या ९२ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त २७ हजार २८८ कर्मचारी कर्तव्यावर हजर झाले आहे. उर्वरित ६२ हजार ७१२ कर्मचारी आता पण संपात सहभागी आहेत. आज राज्यभरात एसटीच्या ८ हजार २८४ फेऱ्या धावल्या आहे. याशिवाय आज २५० आगारांपैकी २४५ आगार सुरु झाले असून, ५ आगार अद्यापही बंद असल्याची माहिती एसटी महामंडळाने दिली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.