मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यामुळे पदोन्नतीची रखडली होती. मात्र, आता आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील शासकीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निर्णय घेतला जाईल -
२५ मे २००४ च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरल्या जातील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त जागा आरक्षणाचा विचार न करता २००४ मधील सेवाज्येष्ठता स्थितीनुसार भरली जाणार आहेत. जे अधिकारी व कर्मचारी २००४ च्या आधी किंवा नंतर पदोन्नती आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवा ज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले आहेत, त्यांच्या नंतरचा कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नतीला पात्र होईल. तेव्हा २००४ चे निकष लावून पदोन्नती दिली जाईल. मागासवर्गीय प्रवर्गातील पदोन्नती आरक्षणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
पदोन्नतीच्या आरक्षणसाठी राज्य सरकार बांधील नाही -
राज्य सरकार पदोन्नतीनुसार आरक्षण देण्यासाठी बांधील नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना नोंदवले होत. बढतीमध्ये आरक्षणचा दावा करणे हा कुणाचाही मूलभूत अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
खुल्या प्रवगातील पदांची भरती -
राज्य सरकारने सरळसेवा पध्दतीने नियुक्ती झालेल्यांना वरिष्ठ पदांच्या बढत्यांसाठी आरक्षण अधिनियमन २००४ पासून लागू केला आहे. उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये यासंदर्भातील आदेश रद्द केले आहेत. त्या निकालाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिलेली नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर निकालांचा अभ्यास करुन महाधिवक्त्यांनी ते निकाल राज्यातील प्रकरणांमध्ये लागू करता येणार नाही, असा अभिप्राय दिला. कारण राज्यातील याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत बढतीतील आरक्षणानुसार कारवाई करता येत नाही. सध्या खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्यात येत आहेत. त्यात मागासवर्गीयांनादेखील पदोन्नती देण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
