मुंबई - पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना सरकार तातडीने मदत करणार आहे. यासंबंधीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. केंद्राने गुजरातला एक हजार कोटींची मदत केली होती. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रालाही केंद्राने मदत करावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
केंद्राने गुजरातला 1 हजार कोटींची मदत केली होती, तशीच महाराष्ट्रालाही करावी- अजित पवार राज्य सरकार पूरग्रस्तांना मदत करणार - अजित पवार
तौक्ते चक्रीवादळाचा फटका गुजरातला बसला होता. या चक्रीवादळामुळे गुजरातचे नुकसान झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातची पाहणी करून एक हजार कोटींचे पॅकेज गुजरातला जाहीर केले होते. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील पूर परिस्थिती पाहता लवकरात लवकर मदत करण्यास हरकत नाही. असे वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. राज्यातील पूर परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येईल. तसेच केंद्राकडून आलेल्या सातशे कोटींची मदत ही गेल्यावेळी आलेल्या आपत्ती संदर्भाची होती. पूरग्रस्त मदतीचा कोणताही संबंध नाही. असेही यावेळी अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. तसेच लवकरात लवकर पंचनामे पूर्ण करून राज्य सरकार पूरग्रस्तांना मदत करणार असल्याचे पुन्हा एकदा अजित पवार यांनी सांगितले. महापुराचा तडाखा खासकरून राज्यातील सहा जिल्ह्यांना बसला आहे. या सहा जिल्ह्यांमध्ये अजूनही काही भागांमध्ये पाणी साचले आहे. त्यामुळे पंचनामे करण्यास अजूनही अडथळे होत असल्याने काही ठिकाणचे पंचनामे अद्यापही बाकी आहेत. त्या ठिकाणचे पाणी ओसरताच तातडीने पंचनामे केले जातील, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
पूरग्रस्तांना तातडीने मदत करण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना तातडीने मदत करण्यासंदर्भात निर्णय काल गुरुवारी (28 जुलै) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे अजित पवारांनी सांगितले. तसेच पूरग्रस्त नागरिकांना मदत करण्यास कोणतीही दिरंगाई झालेली नाही. पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवणे राज्य सरकार तत्पर होते, असे देखील यावेळी अजित पवारांनी स्पष्ट केले. मात्र सध्या पूरपरिस्थिती ही केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नसून देशाच्या इतर भागांमध्ये देखील अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे भू-गर्भात काही बदल झाल्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती निर्माण होत आहेत का? याबाबत शोध घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचा निर्णय काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
दौरा अधिकाऱ्यांना पाहण्यासाठी करता का?
कोकणात आलेल्या पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी तीन दिवसांपूर्वी दौरा केला होता. या दौऱ्यादरम्यान नारायण राणे यांनी काही स्थानिक अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले होते. मात्र पाहणी दौरे हे अधिकाऱ्यांना पाहण्यासाठी करताय का? असा टोला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नारायण राणे यांना लगावला आहे. तसेच प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री यांचा एकेरी उल्लेख केला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना अशाप्रकारे खालच्या स्तराची भाषा वापरणे किती योग्य असा सवाल आहे. अजित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान राज्यातील राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी तिथल्या जिल्हाधिकारी व बाकीच्या टिमला त्यामध्ये प्रांत, चीफ अधिकारी यांना काम करण्यास मुभा द्यावी. वेगवेगळ्या नेत्यांना पाहणी करण्याचा अधिकार आहे. पण त्यांना माहिती मिळावी यासाठी नोडल अधिकार्‍यांना नेमण्यात आले. अशी विनंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी केली. व्हीव्हीआयपी, व्हिआयपी गेले तर त्यांच्यामागे लवाजमा फिरत राहतो व कामावर परिणाम होतो त्याकरिता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भात टास्क फोर्सच्या बैठकीत होणार निर्णय-
ज्या जिल्ह्यांचा पॉझिटिव्हिटी रेट नगण्य आहे. अशा जिल्ह्यातील निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भात आज होणाऱ्या टास्क फोर्सच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल. आज मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्सची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत ज्या जिल्ह्यांचा पॉझिटिव्हिटी रेट कमी असेल, त्या जिल्ह्यातील निर्बंध कमी करण्यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा - राज्यातील कोरोना संसर्गाबाबतचे निर्बंध काही प्रमाणात होणार शिथील, 1 ऑगस्टपासून नवे नियम लागू होणार?
