मुंबई - आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरला हलवण्याबाबतचा 1 ऑक्टोबर 2020 चा आदेश राज्य सरकारकडून state government taken back decision Metro Carshed Kanjurmarg मागे घेण्यात आला आहे. कांजूरमार्गच्या कारशेड भूखंडावरून सुरू असलेला राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधला वाद अखेर संपला आहे. मुंबई उपनगर जिल्हाधिका-यांनी या संदर्भातील आदेश सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. 102 एकरचा भूखंड एमएमआरडीएच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला होता.
कांजूरमार्गच्या कारशेड भूखंडावरून सुरू असलेला राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधला वाद आज संपला आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्यासमोर सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून ही याचिका मागे घेण्यात आली आहे. ठाकरे सरकारने कांजूर येथे मेट्रो कारशेड उभारण्याची घोषणा केल्यानंतर ही जमीन केंद्र सरकारची असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, आता शिंदे सरकारने आरे येथील शेडमध्ये मेट्रो कारशेड उभारण्याची घोषणा केल्यानंतर हा वाद अखेर मिटला असल्याने राज्य सरकारने याचिका मागे घेतली आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारचा मेट्रो कारशेड पुन्हा आरे कॉलनीत हलवण्याचा निर्णय घेतला असल्याने आवाज मिटल्याने अखेर राज्य सरकारकडूनच याचिका मागे घेण्यात आली आहे. शिंदे सरकारने आरे कॉलनीमध्ये मेट्रो कारशेडचा घेतलेला निर्णय विरोधात अनेक सामाजिक आणि पर्यावरण संघटनेच्यावतीने विरोध दर्शवल्यानंतर या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात देखील याचिका प्रलंबित आहे.
