मुंबई- मराठा आरक्षण प्रश्नावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारकडून ही याचिका दाखल केल्यानंतर राज्य सरकारची जबाबदारी वाढली असल्याचं मत मराठा क्रांती मोर्चाकडून व्यक्त करण्यात आलंय. केवळ केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेवर अवलंबून न राहता, राज्य सरकारने आपली पुनर्विचार याचिका लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी, अशा सूचना मराठा क्रांती मोर्चाकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे, त्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर गठित करण्यात आलेल्या न्यायधिशांच्या समितीकडून राज्य सरकारने आपली तयारी करावी अंस देखील मराठा क्रांती मोर्चाने म्हटले आहे. तसेच पुनर्विचार याचिकेनंतर केंद्र सरकार विरुद्ध राज्यसरकार आणि राज्य सरकारविरोधात मराठा समाज अशा कायदेशीर लढाईचे संकेत देखील मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक वीरेंद्र पवार यांनी दिले आहेत.
मराठा आरक्षणावर केंद्राची दुहेरी भूमिका
केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेनंतर केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडेच अधिकार असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने आधीपासून न्यायालयात घेतली असती, तर अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवली नसती अशी टीका अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली, तर, इतर राज्यातही आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होऊन त्याचा फटका भारतीय जनता पक्षाला बसेल. या भीतीने केंद्र सरकार आरक्षणाबाबत हात झटकण्याचे काम करत असल्याचा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून काहीही साध्य होणार नाही, असं देखील अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
'आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याबाबत घटना दुरुस्ती करावी'
केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, हीच भूमिका राज्य सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरणात मांडली होती. सुरुवातीला विरोधाभासी भूमिका घेतल्यानंतर ॲटर्नी जनरल यांनीही राज्यांचे अधिकार कायम असल्याचे म्हटले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तीन विरुद्ध दोन मतांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देतानाच इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरविचाराचीही विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली पाहिजे. कारण मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये बाजू मांडताना देशभरातील सर्वच संबंधित राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली होती. मात्र या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चकार शब्दही काढला नव्हता. मराठा आरक्षण व इतर आरक्षणांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका प्रामाणिक असेल तर त्यांनी एक तर ही मर्यादा वाढविण्याबाबत घटना दुरुस्ती करावी, किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचारासाठी विनंती करावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
हेही वाचा - लसीकरणासाठी राज्याला स्वतंत्र अ‍ॅप तयार करू द्या - नवाब मलिक
