मुंबई - राज्यात सध्या भारनियमन होत असून, दररोज १३०० मेगावॅट वीज कमी (Power Shortage in Maharashtra) पडत आहे. मात्र, या सगळ्यासाढी उर्जा विभागाची अकार्यक्षमता, ढिसाळ आणि नियोजन शून्य कारभार कारणीभूत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे (Pratap Hogade) यांनी केला आहे. महानिर्मिती आणि महावितरण यांच्याकडे पुरेसा पैसा उपलब्ध नाही. महावितरण कंपनी कोळशासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. त्यामुळे कोळसा नाही आणि म्हणून उत्पादन नाही अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. पैसा कां नाही याचे उत्तर महावितरणचा चोऱ्या आणि भ्रष्टाचार असलेला कारभार यामध्ये दडले असल्याचे होगाडे यांचे म्हणणे आहे.
महावितरणची प्रत्यक्षात ३० टक्के वीज वितरण गळती - महावितरणची वीज वितरण गळती प्रत्यक्षात ३० टक्के आहे आणि शेती पंपांचा खरा वीज वापर १५ टक्के आहे. पण कागदोपत्री बनवाबनवी करून राज्य सरकारला सांगितले जाते की शेतीपंपांची वीज वापर ३० टक्के आहे आणि गळती पंधरा टक्के आहे. प्रत्यक्षात शेती पंपांची बिले दुप्पट करून शेती पंप वीज वापर ३० टक्के भासवला जात आहे व राज्य मंत्रिमंडळाचीही दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप होगाडे यांनी केला आहे. शेती पंप वीज वापर या नावाखाली लपविलेली ही अतिरिक्त पंधरा टक्के गळती म्हणजे दरवर्षी किमान १२ हजार कोटी रुपयांची चोरी व भ्रष्टाचार आहे. ज्या उद्योगामध्ये १५ टक्के चोरी आणि भ्रष्टाचार असतो तो उद्योग कधीही अर्थक्षम होऊ शकत नाही याचे भान कंपनीला नाही आणि सरकारलाही नाही. या मुळावर घाव घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कठोर नियोजन केले आणि चोऱ्या पकडल्या, भ्रष्टाचार थांबविला व गळती खरोखर १५ पर्यंत आणली, तर महावितरण कंपनीला दर महिन्याला किमान एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल उपलब्ध होऊ शकतो. हे झाले तर मग कोणत्याही आर्थिक अडचणी येणार नाहीत आणि सातत्याने पुरेसा कोळशाचा साठा आणि सर्वाधिक वीज उत्पादन हे साध्य करणे सहज शक्य असल्याचे होगाडे यांनी सांगितले.
सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान - नोव्हेंबर २०१६ पासून राज्यातील सर्व पावणेतीन कोटी वीज ग्राहक या अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेच्या स्थिर आकार खर्चापोटी प्रति युनिट ३० पैसे याप्रमाणे जादा पैसे भरत आहेत. गेली सात वर्षे सातत्याने याप्रमाणे पैसे भरूनही ग्राहकांना भारनियमनाला तोंड द्यावे लागते आहे. बाजारातील चढ्या दराच्या वीजेच्या खरेदीची रक्कम ही पुन्हा ग्राहकांनाच द्यावी लागणार आहे. मार्च २०२२ मध्ये ८.३६ रुपये प्रति युनिट या दराने वीज घेण्यात आली. याही फरकाची रक्कम ग्राहकांनाच द्यावी लागणार आहे. महावितरण अथवा महानिर्मिती कंपनी वा कर्मचारी यांच्यावर कोणताही बोजा पडणार नाही. भारनियमन झाले तर ग्राहकांना व्यापारी, औद्योगिक, घरगुती व शैक्षणिक या सर्व प्रकारचे नुकसान भोगावे लागते. त्याचबरोबर महावितरणचेही नुकसान होते आणि त्याचबरोबर उद्योगांचे आणि राज्य सरकारचेही नुकसान होते, संपूर्ण कार्यक्षमतेने उत्पादन आणि संपूर्ण वितरण साध्य करणे व राज्यातील संपूर्ण चोरी व भ्रष्टाचार थांबवणे यासाठी काम केले तरच भविष्यात काही चांगले परिणाम दिसतील, असेही होगाडे म्हणाले.
महावितरण म्हणते आरोपांमध्ये तथ्य नाही - दरम्यान, होगाडे यांच्या आरोपात तथ्य नसल्याचा दावा महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अनिल कांबळे यांनी केला आहे. महावितरण साऱख्या मोठ्या कंपनीत काही प्रमाणात निोजनात त्रुटी राहू शकतात. मात्र, त्याचा बाऊ करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
