मुंबई - निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत ( Cabinet Meeting ) नुकताच ठराव केला आहे. मात्र अद्याप अधिकृत प्रस्ताव शासनाकडून प्राप्त झालेला नाही, तसेच न्यायालयाचा निकालही ( Court Decision ) येणे बाकी असल्याने तोपर्यंत निवडणुकांची तयारी सुरूच राहणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने ( State Election Commission ) स्पष्ट केले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ( Local Body Elections ) निवडणुकांमध्ये नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागा खुल्या प्रवर्गातून लढवण्यासाठी १८ जानेवारी रोजी निवडणूक ( Election on January 18 ) घेण्यात येणार आहे. ही निवडणूक पुढे ढकलावी यासाठी राज्य सरकार आग्रही असून तसा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही राज्य सरकारकडून तसा अधिकृत प्रस्ताव आला नसल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
- न्यायालयाच्या निकालानंतर चित्र स्पष्ट होणार
ओबीसी जागांवरील निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार का ? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात येत्या १७ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतर निवडणुकांचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावरच निवडणुका अवलंबून आहेत. दरम्यान गोवा आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील निवडणुकांची तयारी सुरूच आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगालाही तयारी करणे क्रमप्राप्त असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
- कोरोनाचा परिणाम होण्याची शक्यता
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोरोनाच्या होणाऱ्या प्रसारामुळे पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे. मात्र राज्य सरकारने कोरोना प्रतिबंधात्मक मार्गदर्शक सूचना अद्याप जारी न केल्याने राज्य निवडणूक आयोगाकडून अशा पद्धतीचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता कमी आहे. कोरोना प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने विनंती केल्यास नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणास्तव निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात.
- निवडणूक आयोग कार्यालयातही कोरोना
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोग कार्यालयातही कोरोनाचा शिरकाव झाला असून नऊ कर्मचारी कोरोना बाधित झाले आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान संचालक कार्यालयातही कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कमी असल्याने निवडणूक तयारीच्या कामांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. मात्र, तरीही कामकाज सुरू असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली.
हेही वाचा - WHO Warned About Omicron : ओमायक्रॉनला गांभीर्याने घ्या, यातही मृत्यूची भीती आहेच - डब्ल्यूएचओचा इशारा
